ओवैसी बोले, गरीबों-किसानों से सस्ती बिजली का हक छीनना चाहती है सरकार

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानून के साथ-साथ बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधन का विरोध कर रहे हैं। इस बिल का किसानों के साथ-साथ देश का पूरा विपक्ष कृषि बिल का विरोध कर रहा है। इसी बीच हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। 

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बड़े कारोबारियों की तरह भुगतान करे
उन्होंने कहा है कि मौजूदा वक्त में गरीब परिवार रियायती दरों पर भुगतान कर रहे हैं और इसकी लागत की वसूली औद्योगिक/वाणिज्यिक उपयोक्ताओं से की जा रही है। अब बीजेपी चाहती है कि किसान, गरीब लोग और अन्य घरेलू उपयोक्ता भी बड़े कारोबारियों की तरह ही भुगतान करें।  

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नौ दिसंबर की वार्ता हुई रद्द
 सरकार द्वारा आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की वार्ता की गई। किसानों और केंद्र सरकार के बीच पांचवें दौर की बातचीत के बाद नौ दिसंबर को वार्ता स्थगित हो गई थी क्योंकि किसान यूनियनों ने कानूनों में संशोधन तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने का लिखित आश्वासन दिए जाने के केंद्र के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान कड़ाके की सर्दी में पिछले लगभग चार सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं और नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा से हैं।  

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