नई दिल्ली/टीम डिजिटल। इस वक्त पूरे देश में यही सुनने को मिल रहा है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। जी हां, इस समय जम्मू-कश्मीर (jammu-kashmir) में तनावपूर्ण स्थिति बरकरार है। रविवार रात को ही मोदी सरकार (modi government) ने घाटी में धारा 144 लगाने का आदेश दे दिया था और किसी भी नेता को किसी भी प्रकार की रैली न करने के लिए भी कहा गया। ऐसे में सभी भी निगाहें आज के फैसले पर टिकी हैं।
Kashmir Solution has begun.🇮🇳 — Anupam Kher (@AnupamPKher) August 4, 2019
Kashmir Solution has begun.🇮🇳
इन दौरान बॉलीवुड के दिग्गज स्टार अनुपम खेर ने भी इस मुद्दे पर बात करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि "कश्मीर समस्या के समाधान की शुरुआत हो गई है।"
'35A पर सावधानी बरते सरकार' क्या विकास से घबरा रहे कश्मीरी नेता?
मोबाइल-इंटरनेट की सेवा हुई बंद बता दें कि रविवार की रात से घाटी में के कई हिस्सों में मोबाइल और इंटरनेट की सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया है। क्योंकि सरकार का मानना है कि शायद आतंकी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं इसलिए सरकार यह कदम केवल सुरक्षा की दृष्टि से उठा रही है।
उधर जम्मू में सरकारी दफ्तर और स्कूल्स में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्कूल और कालेज में होनी वाली परीक्षाओं की तारीख को आगे के लिए बढ़ा दिया गया है।
Article 370 क्या है, क्यों बना यह अनुच्छेद 35A
अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 35A संविधान में शामिल प्रावधान है जो जम्मू और कश्मीर.0 विधान- मंडल को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह यह तय करे कि जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी कौन है और किसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जायेगा, किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, किसे जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा, छात्रवृत्ति तथा अन्य सार्वजनिक सहायता और किसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। अनुच्छेद 35A में यह प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार किसी कानून को अपने हिसाब से बदलती है तो उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
वित्तमंत्री सीतारमण आज पेश करेंगी आम बजट 2023-24, जनता को राहत की...
आर्थिक समीक्षा भारत के विकास पथ का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है...
राष्ट्रपति अभिभाषण 2024 के आम चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र:...
पूर्व PM मनमोहन सिंह ब्रिटेन में ‘लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर' से...
फिल्म 'पठान' की कामयाबी को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना
अडाणी विवाद मामले में मुख्य आर्थिक सलाहकार का टिप्पणी से इनकार
अदाणी समूह के खिलाफ निष्पक्ष जांच को लेकर AAP सांसद संजय सिंह ने PM...
भारतीय कुश्ती महासंघ प्रकरण : बबीता फोगाट समिति में शामिल
केंद्र ने कोर्ट से कहा - ‘पीएम केयर्स फंड' एक सरकारी कोष नहीं है
उद्योग जगत को बजट में लीक से हटकर कदमों के ऐलान की उम्मीद