नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। पश्चिम बंगाल ,राजस्थान, महाराष्ट्र के बाद अब केरल सरकार ने फैसला लिया है राज्य में सीबीआई (CBI) को कार्रवाही करने के लिए राज्य सरकार से मिलने वाली आम सहमति को वापस ले लिया है। सरकार ने यह फैसला कैबिनेट की बैठक के बाद लिया है। जांच एजेंसी को अब राज्य में कोई मामला दर्ज करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।
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राज्य सरकार के फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है बता दें सरकार के इस फैसले को राज्य सरकार के उस फैसले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जिसमें हाल में राज्य सरकार ने सभी को घर मुहैया कराने के लिए लाइफ मिशन ’हाउसिंग प्रोजेक्ट' नाम की योजना को शुरु किया था। इस मामले में धांधली की खबरों के बीच सीबीआई ने इसमें केस दर्ज कर लिया था।
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बता दें केरल की सरकार पर कई बार भष्ट्राचार के आरोप लगे थे। हाल में एक सोना तस्करी से जुड़े मामले में भी केरल सरकार के बड़े- बड़े लोगों के नाम सामने आए थे।
केरल हाईकोर्ट ने लगा दी थी CBI जांच पर रोक दूसरी ओर केरल हाईकोर्ट ने बेघर लोगों के लिए मकान मुहैया कराने वाली राज्य सरकार की आवासीय परियोजना ‘लाइफ मिशन’ में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच पर मंगलवार को दो महीने की रोक लगा दी। जस्टिस वी जी अरुण ने केरल सरकार की याचिका की सुनवाई के दौरान जांच पर दो महीने की रोक लगाने को मंजूरी दी। सरकार ने सीबीआई द्वारा दायर प्राथमिकी को खारिज किए जाने का अनुरोध किया था।
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