कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था के पहिए को किया जाम

नई दिल्ली/नेशनल ब्यूरो। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अपनी नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था के पहिए को जाम कर दिया है, जिससे विकास दर गिर रही है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) की ताजा रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट का पूर्वानुमान जताए जाने के बाद पार्टी ने अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

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कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल अविजित ने मंगलवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) वृद्धि दर को लेकर पूर्वानुमान में कटौती की है। उसने अपने पूर्वानुमान को 8.2 प्रतिशत से घटाकर 5.7 प्रतिशत कर दिया है। अंकटाड के मुताबिक, अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर और घट जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पिछले दिनों मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में भी पूर्वानुमान में कटौती की गई है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मायूसी का माहौल है, उम्मीद कम है। अविजित का कहना था कि पिछले साल हमारी जीडीपी में 50 फीसदी योगदान निर्यात का था। अगर वह कम होता है, तो जीडीपी का आंकड़ा भी कम होगा। इसलिए अब जीडीपी वृद्धि दर के पूर्वानुमान में कटौती हुई है।

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कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए बार-बार वैश्विक आॢथक संकट को जिम्मेदारी बताती है। उसका कहना है कि आर्थिक समस्याओं के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि इस सरकार ने अर्थव्यवस्था के पहिए को जाम कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस साल घटकर 5.7 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है, जबकि 2021 में यह 8.2 प्रतिशत रही थी। उसने आॢथक वृद्धि दर में कमी के लिए कर्ज की ऊंची लागत और कमजोर सार्वजनिक व्यय का हवाला दिया। अंकटाड की इस साल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2023 में और घटकर 4.7 प्रतिशत पर आ जाएगी। 

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अविजित ने कहा कि आरबीआई जो बार-बार ब्याज दरें बढ़ा रहा है, वह 7 फीसद के चरम पर जा चुकी महंगाई को 4 फीसद तक लाने की कोशिश है, लेकिन मौद्रिक नीति की भी अपनी एक सीमा होती है। सरकार महंगाई रोकने को लेकर जब तक ठोस कदम नहींं उठाएगी, आरबीआई क्या कोई भी इसे रोकने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार महंगाई पर अंकुश लगाकर अपनी जीडीपी को बढ़ा सकती है, लेकिन उसकी नीयत कतई नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति के दृष्टिगत ही सभी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भारत की जीडीपी को लेकर लगाए गए अनुमान को अब कम कर रही हैं। यहां तक कि एसबीआई ने जो आने वाले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी 7.5 का अनुमान किया था, उसने भी घटा कर 6.8 कर लिया है। फिच ने 7.8 को गिराकर 7 कर दिया है। मुडीज ने 8.8 से गिराकर 7.7 कर दिया है। गोल्डमैन सैकस और इंडिया रेटिंग्स ने भी इसी तरह अपने पूर्वानुमानों को गिराया है।