डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पकड़ेगी रफ्तार

नई दिल्ली, (ब्यूरो): डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए एक समझौता ज्ञापन पत्र हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर में तेजी आएगी। साथ ही डीएफसीसी परियोजनाओं की विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है।

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इसके अतिरिक्त यह एमओयू परियोजना के कार्यान्वयन के लिए यथोचित निधियों को समयबद्ध जारी करने, भूमि अधिग्रहण और डीएफसीसीआईएल में कार्य करने के लिए रेलवे अधिकारियों की कार्यकाल के आधार पर प्रतिनियुक्ति में भी मदद करेगा।

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) भारतीय रेल के लिए 3342 किलोमीटर लंबे पूर्वी और पश्चिमी गलियारों का निर्माण कर रहा है, जिसमें सिर्फ़ माल गाडिय़ां ही चला करेंगी। 1840 किलोमीटर लंबा पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर लुधियाना से शुरू होकर कोलकाता के पास डानकुनि पर समाप्त होगा।

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यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से गुजऱेगा। दूसरी तरफ, 1502 किलोमीटर लंबा पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर दादरी (उत्तर प्रदेश) से शुरू होकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (मुंबई) पर समाप्त होगा। यह कोरीडोर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर गुजऱेगा।  

पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कॉरीडोर अपने मार्ग में आने वाले क्षेत्रों के इर्द-गिर्द आर्थिक विकास को तीव्र करने में विशेष योगदान देंगे। इसके अतिरिक्त ये कॉरीडोर भारतीय रेल के मौजूदा यातायात दबाव को भी कर करेंगे। इस आधारभूत संरचना से ऊर्जा, उर्वरक, खाद्यान्न, पेट्रोलियम आदि मुख्य क्षेत्रों तथा पेट्रोलियम पदार्थों के संचलन एवं आयात-निर्यात को फायदा पहुंचेगा।

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बता दें कि समझौते के समय डीएफसीसीआईएल की तरफ से प्रबंध निदेशक आदेश शर्मा और रेल मंत्रालय की तरफ से रेलवे बोर्ड के सचिव आर. के. वर्मा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।