विधानसभा में उठी मांग, एमसीडी में बुक बिल्डिंगों से जुर्माना वसूल दें एनओसी, दें बिजली-पानी कनेक्शन

-बिल्डिंग विभाग के जेई, एई, एक्सईएन पर हो सख्त कार्रवाई 
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली विधानसभा में विधायकों ने मांग की है कि अवैध निर्माण के तहत बुक बिल्डिंगों को बिजली-पानी कनेक्शन दिए जाएं और अवैध निर्माण के जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। तेखण्ड से आप विधायक सहीराम ने यह मामला उठाया और कहा 2022 से पहले बनी बिल्डिंगों को जुर्माना वसूल कर मंजूरी दी जाए। 
       उन्होने कहा, निगम कर्मी मकान बनाते समय कई सम्पत्तियों को तोडफ़ोड़ के लिए बुक कर देते हैं और जब लोग रहतने लगते हैं तब बिजली मीटर लगवाने के लिए बिजली कम्पनी एनओसी मांगती हैं। निगम के भ्रष्टाचार उन बिल्डिंगों को पैसे लेकर बनवाते हैं तो वह एनओसी नहीं देते। सहीराम ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि सरकार नियमों में संशोधन करे और 2022 से पहले बनी सम्पत्तियों से जुर्माना वसूल कर उन्हें मंजूरी दे दे। 
        भाजपा विधायक अभय वर्मा ने सदन को बताया कि पहले बिजली कंपनी एक अदालती आदेश के चलते बिजली कनेक्शन देती थी लेकिन बाद में वह आदेश वापिस ले लिया गया। अभी भी उसी आदेश के आलोक में कनेक्शन दिए जा सकते हैं। अभय वर्मा ने कहा कि जहां कोई रह रहा है तो वहां बिजली कनेक्शन दिया जाए। इसी तरह पानी का कनेक्शन भी दिया जाए। नहीं तो उस बिल्डिंग में किसी को न रहने दिया जाए और जिस एई, जेई, एक्सईएन के समय निर्माण हुआ है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होने कहा कि अभी तक कितने अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है यह भी सदन को बताया जाए। 
        तीसरे दिन सदन शुरू होते ही शून्य काल के दौरान गुलाब सिंह यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र मटियाला का मुद्दा उठाते हुए कहा वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन संबंधी मुद्दे को उठाया। छतरपुर से विधायक करतार सिंह तंवर ने इलाके में यूनिवर्सिटी निर्माण व मांडी सड़क के चौड़ीकरण परियोजना डीडीए के समक्ष लंबित होने से देरी का मुद्दा उठाया। करतार सिंह तंवर ने कहा कि दिल्ली व हरियाणा के मुख्यमंत्री इस परियोजना को जल्द पूरे करने का ऐलान कर चुके हैं। आप विधायक ने कहा कि दोनों परियोजना जल्द से जल्द शुरू किया जाए। 
       करोल बाग से आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने सरकारी स्कूलों में दाखिलों की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आसानी हो गई है लेकिन सहायता प्राप्त स्कूल दाखिलों में आनाकानी करते हैं और वह अभिभावकों से मोटी फीस वसूली जाती है। सरकार इन्हें ऑनलाइन कर दाखिलों को इंटीग्रेटेड कर दिया जाए। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में खोले स्पेशलाइज्ड स्कूल में स्थानीय बच्चों को पढऩे की मंजूरी की मांग की। 
        दिल्ली कैंट के विधायक वीरेंद्र कादयान ने स्कूलों में खेलकूद की सुविधाएं देने व खेलों में पदक जीते खिलाडिय़ों को पेंशन की मांग रखी। बवाना विधायक जयभगवान ने डूसिब के प्लॉटों के कागजात आवंटितों को देने का आग्रह किया। वजीरपुर के विधायक राजेश गुप्ता ने इलाके की एक सड़क को किसी विभाग को देने की मांग रखी और कहा कि अभी इसका कोई मालिक नहीं है। 
         भाजपा विधायक अभय वर्मा ने लक्ष्मी नगर में विकास मार्ग में दोयम दर्जे के मैटेरियल से सौंदर्यीकरण हो रहा है। उन्होने इलाके के एक्सईएन के सभी कार्यों की जांच करवाने की मांग उठाते हुए सदन में आरोप लगाया कि अधिकारी कहते हैं कि उन्हें मंत्री ने यहां काम न करने की हिदायत दी है। अभय वर्मा ने कहा कि बेईमानी न हो अधिकारी बेजा लाभ न उठाएं यह सदन सुनिश्चित करे। अभय वर्मा ने डिप्टी स्पीकर के दौरे पर उन्हें सूचना तक न देने का भी मुद्दा रखा। 
       भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को शुरू करवाये जाएं, बजट पूरा दिया जाए। भाजपा विधायक ने सुझाव दिया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता के काम करवाये जाएं। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस शासनकाल में स्पीकर चौ. प्रेम सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए तत्कालीन बाढ़ एवं सिंचाई मंत्री योगानंद शास्त्री के दौरे पर स्थानीय विधायक को सूचित न करने पर चि_ी लिखकर कहा था कि दौरा करते समय वह स्थानीय विधायक को जरूर साथ ले जाएं। 
         रोहतास नगर में विश्वकर्मा सेतु के सौंदर्यीकरण, खराब गुणवत्ता के काम किए जाने का का ब्यौरा रखते हुए विधायक जितेन्द्र महाजन ने कहा कि बिजली का काम नहीं हुआ, भुगतान कर दिया इस मामले की विजिलेंस से जांच करवाई जाए। आप विधायक राजकुमार ढिल्लों ने ने डीडीयू अस्पताल में सुरक्षा, सफाई कर्मियों को पूरा वेतन न मिलने का मुद्दा उठाया तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समस्या का कारण ठेके देने की खामी भरी प्रक्रिया है। इसीलिए अब उसे बदल कर इकसिल के जरिए ठेके देंगे। उन्होंने सदन को बताया कि भ्रष्टाचार हो रहा है मेरे पास कोई ताकत नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। वह ताकत उपराज्यपाल के पास है।