Sunday, Jan 23, 2022
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disputed farm law canceled, government did not give a chance for discussion to opposition

कृषि कानून रद्द, विपक्ष की मंशा पर सरकार ने पानी फेरा, चर्चा का नहीं दिया मौका

  • Updated on 11/30/2021

नई दिल्ली/नेशनल ब्यूरो। संसद के दोनों सदनों ने सोमवार को बहुमत से तीनों विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने पर अपनी मुहर लगा दी। कानून वापसी संबंधी विधेयक पर चर्चा नहीं कराए जाने से विपक्ष हंगामा करता रह गया। इस बीच राज्यसभा में अशोभनीय आचरण के आरोप में 12 विपक्षी सदस्यों को मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए उच्च सदन से निलम्बित कर दिया गया। इससे राज्यसभा में कमजोर सत्तापक्ष बहुमत के करीब पहुंच गया। एक तरह से सरकार ने रणनीतिक रूप से विपक्ष को साफ कर दिया कि कानून रद्द हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। सरकार की रणनीति में किसान आंदोलन भी है, जिसकी धार कुंद करने की तैयारी चल रही है।

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संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। सदन के भीतर विपक्ष ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी संबंधी विधेयक पर चर्चा कराने की मांग को लेकर जमकर हंगामा काटा। वहीं बाहर कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास जमा होकर नारेबाजी कर विरोध जताया।

विपक्ष की रणनीति कृषि कानून पर सवाल कर सरकार को घेरने की थी, जिसके लिए सुबह ही कांग्रेस समेत 11 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई थी। लेकिन सरकार ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों में शून्यकाल एवं प्रश्नकाल सामान्य ढंग से नहीं चल पाया। हंगामे के चलते ही लोकसभा को दो बार एवं राज्यसभा को चार बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

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इसके पहले संसद के दोनों सदनों में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 पेश किया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि सरकार और विपक्षी दल दोनों ही इन कानूनों की वापसी चाहते हैं इसलिए कृषि कानून निरसन विधेयक पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लोकसभा में भी यह विधेयक बगैर चर्चा के पारित करा दिया गया। विधेयक को बिना चर्चा के पारित कराए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सदन में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विधेयक को चर्चा के बाद पारित कराने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

शीतकालीन सत्र से पहले PM ने कहा- सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा कि एक साल तीन महीने के बाद सरकार को ज्ञान प्राप्त हुआ और कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। खडग़े ने कहा कि इसे वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था और सारे देश में इन कानूनों के खिलाफ माहौल बन गया तथा उपचुनावों में इसका प्रभाव दिखा। अब पांच राज्यों में चुनाव हैं। उपचुनाव में ऐसे परिणाम हैं तो पांच राज्यों में परिणाम क्या होंगे। 

कांग्रेस के 6 सदस्यों समेत राज्यसभा से विपक्ष के बारह सांसद निलम्बित 
राज्यसभा में आज संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान अशोभनीय आचरण करने के लिए उच्च सदन से निलम्बित किए जाने का प्रस्ताव रखा।

प्रस्ताव के तहत कांग्रेस की फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, रुपिन बोरा, सैयद नासिर हुसैन, राजमणि पटेल, अखिलेश प्रताप सिंह, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन, शांता क्षेत्री, माकपा के इलामारम करीब, भाकपा के विनय विश्वम, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई को शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के दौरान उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया।

इन सदस्यों पर आरोप है कि मानसून सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान इन्होंने अमर्यादित आचरण एवं मार्शलों के साथ धक्का-मुक्की की थी। इन आरोपों के बाद राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर इन सांसदों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई।

दो नव निर्वाचित सांसदों ने लोकसभा, 5 ने राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली
शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस की प्रतिभा ङ्क्षसह और भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल ने लोकसभा की सदस्यता तथा कांग्रेस की रजनी पाटिल, द्रमुक की कनिमोझी एन.वी.एन सोमू, के.आर.एन. राजेश कुमार और एम.एम.अब्दुल्ला, तृणमूल कांग्रेस के लुइजिन्हो फालेयरो ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली।

इससे पहले सभापति एम वेंकैया नायडू ने बैठक शुरू होने पर राज्यसभा के नए महासचिव पी सी मोदी का सदस्यों से परिचय कराया। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी ने 12 नवम्बर को राज्यसभा के नए महासचिव का पदभार ग्रहण किया।
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