Thursday, Apr 09, 2020
finance minister announced relief package for market against corona crisis

कोरोना से टूटी बाजार की कमर, वित्त मंत्रालय ने दिखाया राहतों का मरहम

  • Updated on 3/24/2020

नई दिल्ली टीम डिजिटल। बाजार पर कोरोना वायरस का असर बुरी तरह तारी है। मगर रेस्तरां, दुकानें, मॉल और सिनेमा जगत पर ताला बंद (lock down) होने से बाजार की कमर पूरी तरह टूट गई है। ऐसे में अपनी राहतों का मरहम लेकर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (nirmala siraman) ने नौकरीपेशा लोगों से लेकर व्यापारियों तक का ख्याल रखने की कोशिश की है।

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मीडिया के सामने एफएम ने दी अर्थव्यवस्था में ढील
मंगलवार तक देश के 30 राज्यों में लॉक डाऊन या कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना से बचने के लिए लोगों को घरों पर ही रहने की सलाह दी जा रही है। पहले से चरमरा रही अर्थव्यवस्था की हालत बद से बद्तर होती जा रही है। ब्रोकरेड कंपनी यूवीएस इंडिया और फिच रेटिंग्स समेत कई कंपनियां भारत की जीडीपी के और गिरने का अनुमान लगा रहे हैं। मगर राहतों का पिटारा लेकर मीडिया के सामने पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को ढील देने की कोशिश की।

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अगले तीन महीनों तक एटीएम से पैसा निकालने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज
डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालना अगले तीन महीने के लिए फ्री हो गया है। साथ ही न्यूनतम बैलेंस रिक्वायरमेंट फीस को भी छोड़ने का ऐलान किया। इससे कंपनियों का जबरन दिवाला निकलने से बचाया जा सकेगा। व्यापार शुरु करने के लिए भी 6 महीने का अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा।

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बाजार को राहत के मरहम की हल्की डोज
राहतों का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तिथी को आगे खिसकाते हुए 30 जून तक बढ़ा दिया है।  आयकर जमा करने का आखिरी तारीख को भी 30 जून कर दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। वहीं 31 मार्च के बाद से इस पर कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं लगाया जाएगा। व्यापारियों को भी इस छूट का फायदा देते हुए पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का जीएसटी दाखिर करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है।

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टीडीएस जमा करने में कोई राहत नहीं
टीडीएस जमा करने की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मगर ब्याज दर को 18 फीसदी से घटाकर नौ फीसदी कर दिया गया है। पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनियों के जीएसटी रिटर्न को फाईल करने में फिलहाल कोई जुर्माना भी नहीं लगाया जाएगा। कस्टम क्लीयरेंस सुविधा 30 जून तक दी जाएगी। बोर्ड बैठक के लिए दो तिमाही तक 60 दिनों का रिलीफ देने का फैसला किया गया है।

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देश में रहने की समय सीमा में मिली छूट
दुनिया भर में कोरोना की महामारी फैली हुई है और दुनिया भर से लोग सुरक्षा के मद्देनजर भारत में लौट आए हैं। ऐसे में कंपनियों के निदेशकों को भारत में प्रवास की समयसीमा में छूट देने का ऐलान किया गया है। दूसरी ओर एएमएमई को लाभ देते हुए एक करोड़ रुपये के डिफॉल्ट की स्थिति में ही कंपनियों को दिवाला प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। डिपोजिट रिजर्व की शर्तों में भी कंपनियों को छूट का ऐलान किया गया है।

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वित्त मंत्री का आश्वासन, जल्द  ही मिलेगा और बड़ा रिलीफ पैकेज
देश के 32 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 560 जिले लॉकडाऊन है। लक्षद्वीप को आंशिक लॉकडाउन किया गया है। बंदरहागों को सील करते हुए यात्री जहाजों बैन कर दिया गया  है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू है। लिहाजा इन रियायतों के अलावा भी एफएम ने जल्दी ही आर्थिक पैकेज देने का आश्वासन दिया।

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