Friday, Jul 01, 2022
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सभी सरकारी योजनाओं में अब मिलेगा फोर्टिफायड राइस, कैबिनेट ने दी मंजूरी

  • Updated on 4/8/2022

नई दिल्ली/नेशनल ब्यूरो। अब सभी सरकारी योजनाओं में अतिरिक्त पोषण युक्त चावल (फोर्टिफायड राइस) का वितरण किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को इसकी मंजूरी दे दी। 2024 तक इस योजना को तीन चरणों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाना है। सालाना इस पर करीब 27,00 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई आॢथक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस योजना पर विचार-विमर्श के बाद मंजूरी दे दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक की ब्रीफिंग देते हुए संवाददाताओं को बताया कि इस संबंध में आपूॢत एवं वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्यों की एजेंसियों ने पहले की 88.65 लाख टन अतिरिक्त पोषण युक्त चावल की खरीद कर ली है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था पर सालाना करीब 2,700 करोड़ रूपये का खर्च आएगा और भारत सरकार खाद्य सब्सिडी के हिस्से के रूप में जून, 2024 तक इसे पूर्ण रूप से लागू होने तक वहन करेगी। 

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वहीं, एक सरकारी बयान में बताया गया कि अतिरिक्त पोषण युक्त चावल का वितरण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), समन्वित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण-पीएम पोषण योजना के अलावा केंद्र और राज्यों की अन्य कल्याण योजनाओं में तीन चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में समन्वित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण-पीएम पोषण योजना को लाया जाएगा। यह लागू होने की प्रक्रिया में है। दूसरे चरण में पूरी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा आकांक्षी एवं ज्यादा दबाव वाले सभी जिलों (291 जिले) में मार्च, 2023 तक इसे लागू किया जाएगा। तीसरे चरण में इस पहल को दूसरे चरण के बाद बचे देश के शेष जिलों में लागू किया जाएगा और इसे मार्च, 2024 तक पूरा किया जाएगा। 

 

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