नई दिल्ली टीम डिजिटल। निजी कंपनियों की तरह सरकारी कर्मचारी (gov employee) भी जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम पर ही निर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अधिकारियों से डायरेक्शन लेने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग (video confrencing) उनके लिए भी उतनी ही जरूरी बनी हुई है जितनी निजी कर्मचारियों के लिए।
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शुरु में जूम पर हुई मीटिंग्स, मगर सामने आ गई कई चेतावनियां मगर इस वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए अधिकारी सरकारी एप्प या एनआईसी के एप्प का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरुआत में सरकारी अधिकारियों ने भी जूम एप का इस्तेमाल करने की कोशिश की मगर सरकारी तौर पर चेतावनियां मिलने के बाद वापस एनआईसी पर ही काम शुरु किया गया है।
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एडवाइजरी जारी होने के बाद किया जूम से परहेज जूम एप्प के बारे में एक के बाद एक चेतावनियां सामने आने के बाद ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों ने इस एप्प से किनारा करते हुए वापस एनआईसी पर ही भरोसा करना शुरु कर दिया है। दरअसल शुरुआती दौर में निजी कंपनियों की तरह सरकारी कर्मचारियों ने भी वर्क फ्रॉम होम के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए जूम एप्प या बाकी निजी एप्प पर ही निर्भरता दिखाई थी। मगर केंद्र सरकार की साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी करते हुए इस एप्प को पूरी तरह असुरक्षित करार दिया। ऐसे में गोपनीय सरकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए इस एप्प से परहेज शुरु कर दिया गया।
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एनआईसी पर ही वीडियो कांफ्रेंसिंग करने की ताकीद यूपी के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बाकायदा पत्र लिखकर कोरोना से संबंधित बैठकों को एनआईसी वीडियो कांफ्रेंसिंग पर कराए जाने की ताकीद की है। इसके लिए सभी अधिकारियों को अपने मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही इस एप्प को डालने को कहा गया है। इसके लिए https:/webvc.nic.in को इंस्टॉल करने का लिंक भी शेयर किया गया है। गौरतलब है कि एनआईसी का एप्प उनका खुद का प्रोडक्ट है।
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