हरियाणा में स्थानीय लोगों को 75 फीसद आरक्षण वाले बिल से RSS नहीं है खुश, जताई चिंता

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कुछ दिनों पहले हरियाणा की बीजेपी-जेजेपी सरकार राज्य के युवाओं को आकृषित करने के लिए प्रदेश के प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसद स्थानीय लोगों को नौकरी देने वाले कानून  को लेकर आए थे। यह कानून 50 हजार से कम कमाने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारत्मक गुरु राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है।  

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किसानों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि सरकार इस कानून को किसानों के खिलाफ गुस्से को कम करने के लिए लाई है। बता दें राज्य में बड़ी संख्या में किसान तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इसके प्रेशर को कम करने के  लिए सरकार ने हरियाणा राज्य रोजगार फॉर स्थानीय उम्मीदवार 2020 नाम से इस बिल को लाया गया है। सरकार ने इसके जरिए राज्य में 50, 000 से कम कमाने वाले स्थानीय लोगों को राज्य के निजी सेक्टर में 75 फीसद आरक्षण दिया है। 

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संघ की विचारधारा से नहीं खाता मेल
संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 'एक देश एक लोग' नीति में विश्वास करता है। इस कानून के आने के उस मूल इस विचार के खिलाफ है। वह कहते हैं कि सरकार इस तरह दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को नहीं रोक सकती है। वह कहते हैं कि हम विविधता में एकता में विश्वास रखते हैं। इस कानून से कुछ समय के लिए हरियाणा के युवाओं को फायदा मिल सकता है मगर यह लम्बे समय के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है।  
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युवाओं को खुश करने की कोशिश
हालांकि इस बिल के आने से भारतीय जनता पार्टी भी कोई ज्यादा खुश नहीं है बल्कि इस बिल के पीछे जनता जननायक पार्टी  के दुष्यंत चौटाला की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। पार्टी को डर की राज्य में चल रहे किसानों की नाराजगी का असर उसकी पार्टी को झेलना पड़ सकता है। वहीं यह खतरा बीजेपी को भी है। इसलिए राज्य के युवाओं को खुश करने के लिए यह बिल लाया गया है। 

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