Thursday, Jan 27, 2022
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सुरक्षाबलों के हाथों मानवाधिकार उल्लंघन चिंता का विषय

  • Updated on 9/8/2016

नई दिल्ली (टीम डिजिटल)। जम्मू कश्मीर और उग्रवाद प्रभावित मणिपुर में सुरक्षाबलों की भूमिका का सरकार द्वारा जोरदार बचाव किए जाने के बीच उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसे इंफाल जैसे राजधानी शहरों के मध्य में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर खासी चिंता है।

 न्यायमूर्ति एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर और उग्रवाद विरोधी अभियानों में सुरक्षाबलों को विशेष तरीके से काम करना होता है, इस पर पीठ ने कहा कि यह कोई नियंत्रण रेखा नहीं है बल्कि इंफाल जैसे शहर हैं जिसकी हमें चिंता हैं। जनव्यवस्था का पालन करने की जरूरत है।

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नगा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स मामले में संविधान पीठ के पहले के एक फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि इस संबंध में कानून पहले से स्थापित है, जैसा कि उसने व्यवस्था दी है कि आंतरिक अशांति चिंता का विषय तो है लेकिन यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। 

उच्च न्यायालयों में नियुक्ति होंगे 25 न्यायाधीश 
इस सप्ताहांत तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में करीब 25 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी मिलने की संभावना है। कॉलेजियम की अनुशंसा को लागू करने में हो रहे विलंब पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होने से कुछ दिनों पहले यह निर्णय किया जा रहा है।

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सूत्रों ने बताया कि कम से कम छह उच्च न्यायालयों में करीब 25 नई नियुक्तियां होंगी जो उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की अनुशंसाओं पर आधारित हैं।

शिक्षक नहीं बनेंगे विधायकों व मंत्रियों के सचिव
उच्चतम न्यायालय तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में विधायकों एवं मंत्रियों के निजी सचिवों के रूप में शिक्षकों तथा प्रोफेसरों को प्रतिनियुक्ति पर रखने के कार्य पर  जमकर बरसा।

साथ ही, इसने 30 से अधिक शिक्षकों को फौरन अपने अध्यापन के काम पर लौटने को कहा। पीठ ने कहा कि हम सांवैधानिक आपदा नहीं बनाने जा रहे हैं। 

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