इंटरस्टेट, पर्यटकों के लिए यूरो-6, प्रदूषण फ्री डीजल बसों के रजिस्ट्रेशन को दिल्ली में मिले मंजूरी 

नई दिल्ली/अनिल सागर। राजधानी के बस आपरेटरर्स ने एक बार फिर राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि दिल्ली में डीजल की नई यूरो-6 बसों के पंजीकरण को शुरू किया जाए। इसके पीछे आपरेटर्स ने तर्क दिया है कि दिल्ली में अभी भी डीजल की बसें चल रही हैं लेकिन वह दूसरे राज्यों में पंजीकृत होने के कारण राज्य सरकार को राजस्व की हानि के साथ-साथ आपरेटर्स को भी पंजीकरण संबंधी खर्चों का भार वहन करना पड़ रहा है। 
       दरअसल दिल्ली में प्रदूषण के चलते यूरो-4 डीजल वाली बसों का पंजीकरण बंद किया गया जा चुका है और अब सिर्फ सीएनजी बसें ही पंजीकृत होती है।  बस आपरेटर्स ने परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त से मिलकर आग्रह किया है कि विशेषज्ञों ने बीएस-6 डीजल को सीएनजी से भी बेहतर बताया है और इसलिए इन बसों को पंजीकृत करने की अनुमति दी जाए। 

       दिल्ली कान्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन के जनरल सेके्रट्री डॉ. हरीश सब्बरवाल बताते हैं कि इससे दिल्ली के परिवहन विभाग को मिलने वाला राजस्व हरियाणा, यूपी, राजस्थान जा रहा है वहीं सबसे बड़ा नुकसान पर्यटन उद्योग को है। अभी दिल्ली में सिर्फ मिनी बसों को ही मंजूरी मिल रही है तो पर्यटन व्यवसाय दूसरे राज्यों को चला जाता है। बता दें कि दिल्ली में हर साल पांच हजार बसें पर्यटन उद्योग में जुड़ती हैं तो वहीं 4500 से 5000 बसें बाहर पंजीकृत हो रही हैं। 

    एसोसिएशन के अध्यक्ष दलजीत बिंद्रा बताते हैं, पंजीकृत करने की शुल्क दिल्ली में कम है, तो वहीं तीन महीने में वसूला जाने वाला टैक्स 3 हजार रूपए है तो एनसीआर में यूपी, हरियाणा में महीने आठ हजार रूपए चुकाने पड़ते हैं। इसका भार आम जनता पर पड़ता है और टैक्स की राशि भी बुकिंग में जुड़ती है। सरकार से आग्रह है कि यूरो-6 में प्रदूषण फ्री,नई तकनीक की बसें, चेसिस उपलब्ध हैं इसलिए उन्हें दिल्ली में मंजूरी मिलनी चाहिए।