जस्टिस संदेश की टिप्पणी से आहत कर्नाटक ACB प्रमुख ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के एडीजीपी सीमांत कुमार सिंह ने रिश्वत से जुड़े एक मामले में जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान उनके और राज्य भ्रष्टाचार रोधी निकाय के खिलाफ एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी को हटाए जाने का अनुरोध करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है।  

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   अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजीपी) की याचिका में न्यायमूर्ति एच. पी. संदेश की उस टिप्पणी का जिक्र किया गया गया है जिसमें उन्होंने एसीबी को एक 'वसूली केंद्र' और सिंह को 'दागी अधिकारी' कहा था। याचिका में कहा गया है, 'याचिकाकर्ता विद्वान एकल न्यायाधीश की मौखिक टिप्पणियों से बहुत आहत हैं और इससे (टिप्पणियों से) याचिकाकर्ता और एसीबी की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हुआ है।'

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 इस मामले की शुरुआत तब हुई, जब भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी सिंह को 30 मई को उप तहसीलदार महेश पी. एस. की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संदेश के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा गया था।        

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अदालत ने सवाल किया था कि तत्कालीन उपायुक्त (डीसी) मंजूनाथ को मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। इसके बाद अदालत से वादा किया गया कि उन्हें मामले में पक्ष बनाया जाएगा। 29 जून को मामले की अगली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सिंह और निकाय के खिलाफ तब टिप्पणी की जब उन्होंने गौर किया कि डीसी को अभी तक पक्ष नहीं बनाया गया है।