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new education policy will be discussed in central education advisory board meeting

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में होगी नई शिक्षा नीति पर चर्चा

  • Updated on 9/20/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल।  मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड :केब: की बैठक बुलाई है जिसमें नई शिक्षा नीति पर राज्यों के शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े पक्षकार चर्चा करेंगे। सूत्रों  के मुताबिक, 21 सितंबर को केब की बैठक बुलाई गई है।  बैठक के एजेंडा के प्रमुख विषय के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘ निश्चित रूप से नयी शिक्षा नीति ऐसा विषय है जो चर्चा में आयेगा।’’  

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 केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर पेश करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिये अक्तूबर तक शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है। ‘मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियां’ दस्तावेज के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया और लगभग 2 लाख सुझाव प्राप्त हुए तथा कई राज्यों के सांसदों के साथ विस्तृत चर्चा हुई।

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दस्तावेज में कहा गया है कि अक्टूबर 2019 तक शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है । इस विषय पर तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, केरल जैसे राज्यों के सांसदों के साथ चर्चा हो गई है। इसी सप्ताह मानव संसाधन मंत्रालय ने उच्च शिक्षा वित्तीय अभिकरण :हेफा: द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक बुलाई थी जिसमें एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद थे।

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इस बैठक में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रमुख भी शामिल हुए थे। केब की बैठक में उच्च शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा के विविध आयामों पर राज्यों के साथ चर्चा होने की संभावना है । केब की बैठक में राज्यों के शिक्षा मंत्री एवं अधिकारी हिस्सा लेते हैं। सूत्रों ने बताया कि बैठक में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कुछ रिपोर्ट भी रखी जा सकती हैं।  गौरतलब है कि केब की पिछली बैठक :65वीं केब बैठक: जनवरी 2018 को हुई थी और आदर्श रूप से यह बैठक हर 12 महीने में बुलाई जानी चाहिए।

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