Friday, Dec 03, 2021
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‘एनपीआर अपडेट करने के दौरान कागज दिखाना जरूरी नहीं, आधार भी वैकल्पिक’

  • Updated on 2/5/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। देश भर में कई मौकों और कई मंच से नागरिकता संशोधन कानून CAA और NPR राष्ट्रीय जनसंख्या कानून के बारे में जानकारी देने के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में तफ्सील से जानकारी दी। मंगलवार को मोदी ने इस बारे में देश भर में फैली हुई भ्रामक जानकारियों से परदा उठाते हुए सही तथ्य सामने रखे।

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अभी भी देश भर में फैली हैं सीएए और एनपीआर को अफवाहें 
नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) और नैशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के मसले पर अभी भी देश में कई तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। इन सभी सवालों के बीच मंगलवार को मोदी सरकार ने कहा कि NPR को अपडेट करने के दौरान किसी तरह के कागज की जरूरत नहीं है, इस दौरान आधार कार्ड का नंबर देना भी वैकल्पिक होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में लिखित जवाब दिया।

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राष्ट्रीय पॉपूलेशन रजिस्टर के अपडेट में चाहिए परिवार की जानकारी
नैशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अपडेशन के दौरान हर परिवार और व्यक्ति की जानकारी ली जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान कागजों की मांग पर राज्य सरकार की तरफ से कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, हालांकि अब सरकार का कहना है कि वह राज्य सरकारों से बात करेगी।

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नागरिकता पर सवाल खड़ा करने का कोई वैरिफिकेशन नहीं
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ऐसा कोई वैरीफिकेशन नहीं किया जाएगा जिससे किसी की नागरिकता पर सवाल खड़े हों। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के फैसले के तुरंत बाद भारत सरकार ने NPR को अपडेट करवाने का फैसला किया था।

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1 अप्रैल, 2020 से NPR अपडेट की प्रक्रिया शुरू होगी जो कि जनगणना का पहला फेज होगी। इस दौरान हर घर से जानकारी ली जाएगी, जिसमें सभी को सही जानकारी सरकार को देनी होगी। हालांकि आधार कार्ड नंबर देना या न देना व्यक्ति पर निर्भर होगा।

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