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नाबालिगों से रेप और दलितों के मुद्दे पर अध्यादेश ला सकती है मोदी सरकार

  • Updated on 4/21/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। देश में आए दिन नाबालिगों के साथ हो रहीं रेप की घटनाओं पर चौतरफा घिरी बीजेपी दोषियों को फांसी की सजा देने का ऑर्डिनेंस ला सकती है। पॉक्सो ऐक्ट में बदलाव कर सरकार जहां नाबालिगों से रेप के दोषियों को हर हाल में फांसी की सजा दिलाने का प्रयास कर रही है वहीं दूसरे ऑर्डिनेंस से एससी/एससी कानून को दोबारा पुराने स्वरूप में लाने की कोशिशें की जा रहीं हैं। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलितों द्वारा किए गए भारत बंद और कठुआ और उन्नाव जैसी रेप की वारदातों ने मोदी सरकार को कठघरे में लाकर खड़ा कर दिया है।

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आपको बता दें कि रेप जैसी घटनाओं पर मोदी को उनके हालिया लंदन दौरे पर भी घेरा गया था। देश से लेकर विदेशी मीडिया तक सरकार की किरकिरी हो रही है। सूत्रों के अनुसार, शनिवार को पीएम नरेन्द्र मोदी विदेश दौरे से लौटने के तुरंत बाद कैबिनेट मीटिंग में भाग लेंगे, जिसमें ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर फैसला लिया जा सकता है।  रेप की घटना के बाद इसके लिए मौजूदा कानून को और कड़ा करने की मांग उठी है।

वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी इस मांग का समर्थन किया।  प्रस्तावित बदलाव के अनुसार, अब कोई भी नाबालिग के साथ रेप करता है तो उसे फांसी की सजा दी जा सकती है। नाबालिग की उम्र 12 साल से कम होनी चाहिए। हालांकि इसमें और क्या-क्या बदलाव किए गए हैं, इस बारे में शनिवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं एससी/एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के बदलाव की वजह से भी सरकार की घेराबंदी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा कानून में बदलाव करते हुए इस ऐक्ट के तहत होने वाली गिरफ्तारी में कुछ शर्तें लगा दी थीं।

इसके बाद पूरे देश में दलित आंदोलन हुआ, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी। सरकार पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि वह जानबूझकर दलितों से जुड़े कानून को कमजोर कर रही है। खुद बीजेपी के कई दलित एमपी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आ गए। हालांकि सरकार ने इस फैसले से खुद को दूर बनाए रखा।  

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