प्रियंका का 'अच्छे दिन' का फॉर्मूला, बोलीं- जिस दिन न बढ़े तेल की कीमत, उसे घोषित करें अच्छा दिन

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। देश में इस समय पेट्रोल-डीजल के दाम चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहली बार देश में पेट्रोल ने 3 अंको का आंकड़ा छूआ है। देश के कई राज्यों में अब प्रति लीटर 100 रुपए से भी ऊपर पेट्रोल मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा सरकार को सप्ताह के उस दिन को अच्छा दिन घोषित करना चाहिए जिस दिन पेट्रोल के दामों में बढ़ोत्तरी न हो। क्योंकि महंगाई की मार की वजह से बाकी दिन तो आमजनों के लिए महंगाई के दिन हैं।  

क्या बोलीं प्रियंका गांधी वाड्रा
बता दें प्रियंका ने देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि मोदी सरकार को उस दिन को अच्छा दिन घोषित करना चाहिए। जिस दिन पेट्रोल के दाम न बढ़े। वह कहती हैं कि रोज ही पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक दिन तो दाम नहीं बढ़ने चाहिए।
 

भाजपा सरकार को सप्ताह के उस दिन का नाम 'अच्छा दिन' कर देना चाहिए जिस दिन डीजल-पेट्रोल के दामों में बढ़ोत्तरी न हो।

क्योंकि महंगाई की मार के चलते बाकी दिन तो आमजनों के लिए 'महंगे दिन' हैं। pic.twitter.com/JmssmGR5d2

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) February 20, 2021

CM गहलोत ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, 'पेट्रोल-डीजल की कीमतों से आमजन त्रस्त है। पिछले 11 दिनों से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। यह मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का नतीजा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल यूपीए के समय से आधी हैं लेकिन पेट्रोल-डीजल की कीमतें अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई हैं।' 

ट्वीट कर कहा ये
उन्होंने अपने अन्य ट्वीट में लिखा, 'मोदी सरकार पेट्रोल पर 32.90 रुपये एवं डीजल पर 31.80 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। जबकि 2014 में यूपीए सरकार के समय पेट्रोल पर सिर्फ 9.20 रुपये एवं डीजल पर महज 3.46 रुपये एक्साइज ड्यूटी थी। मोदी सरकार को आमजन के हित में अविलंब एक्साइज ड्यूटी घटानी चाहिए।' 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, 'मोदी सरकार ने राज्यों के हिस्से वाली बेसिक एक्साइज ड्यूटी को लगातार घटाया है और अपना खजाना भरने के लिए केवल केन्द्र के हिस्से वाली एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एवं स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को लगातार बढ़ाया है। इससे अपने आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकारों को वैट बढ़ाना पड़ रहा है।' 

 

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