नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नीति आयोग की इस समय बैठक चल रही है। जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra modi) संबोधित किया हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि हमने कोरोना का समय देखा है। वह कहते हैं कि इस दौरान राज्यों ने जिस तरह से केंद्र के साथ मिलकर काम किया। वह काबिल ए तारीख है। वह कहते हैं कि इससे दुनिया के अंदर सकारात्मक छवि बनी है। पीएम मोदी करते हैं कि कुछ राज्यों ने बहुत ही उम्दा काम किया है और तेजी से विकास का काम किया है।
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केंद्र और राज्य देश की प्रगति के लिए करे काम मोदी ने नीति आयोग की संचालन परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र को भी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को देश की प्रगति के लिए मिलकर काम करना होगा। आर्थिक प्रगति के लिए सरकार को निजी क्षेत्र का सम्मान करना होगा और उसे समुचित प्रतिनिधित्व भी देना होगा।
पुडुचेरी के CM नारायणसामी ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप, 22 फरवरी को साबित करेंगे बहुमत बजट की तारीफ की उन्होंने कहा कि इस बार के बजट का जिस तरह से स्वागत हुआ है, वह इस बात का संकेत है कि देश विकास की राह पर अधिक तेजी से आगे बढना चाहता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की पहलों से हर किसी को राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि तिलहन जैसे उत्पादों की पैदावार बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि खाद्य तेल आदि के आयात पर निर्भरता कम हो। उन्होंने कहा,‘‘किसानों को दिशा देकर ही इसे हासिल किया जा सकता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन बोले- चीन की गलत नीतियों का मुकाबला करना होगा सरकार की नीतियों का किसानों को मिलेगा फायदा उन्होंने कहा कि खाद्य वस्तुओं के आयात खर्च होने वाला धन किसानों के खाते में तो जा ही सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों से किसानों को उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य आयात घटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूंजी और प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए सुधार जरूरी हैं। मोदी ने लोगों पर नियम कायदों के अनुपालन का बोझ कम करने की आवश्यकता भी जतायी। प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में राज्यों से समितियां बना कर ऐसे नियम-कायदों को छांटने को कहा जिनकी नयी प्रौद्योगिकी के इस दौर में कोई उपादेयता नहीं रह गयी है। उन्होंने राज्यों को सलाह दी कि वे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के जरिये अपने यहां निवेशकों को आर्किषत करें। उन्नाव कांड के आरोपी अभी भी होते फरार, अगर मुखबिर ने नहीं बताई होती ये बात गरीबों के जीवन में आया बदलाव उन्होंने कहा कि सरकार मांग और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बुनियादी ढ़ांचे के विकास पर खर्च कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जन-धन बैंक खातों के खुलने, मुफ्त बिजली और गैस कनेक्शन तथा समुचित टीकाकरण से गरीबों के जीवन में बदलाव आया है। मोदी ने स्टर्टअप इकाइयों और सूक्षम, लघु तथा मझोले उद्यमों (MSME) को सशक्त बनाने पर बल देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाना बल्कि शेष विश्व की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। उन्होंने राज्यों से 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए समितियां बनाने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री पदेन नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आयोग के शीर्ष निकाय संचालन परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित क्षेत्रों के उप-राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
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