नई दिल्ली/टीम डिजिटल। रेलवे में खानपान सेवाएं मुहैया करवाने वालों ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात कर कई गंभीर मामले उठाए। तुगलकी आदेशों का आरोप लगाते हुए उन्होने वेंडर्स के परिवारेां पर रोटी के संकट का जिक्र करते हुए कहा, बड़ी कंपनियों और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से लाईसेंसी वैंडर्स बदहाल हैं। खानपान वस्तुओं के दामों में 11 साल से वृद्धि न होने का मामला भी वेंडर्स ने उठाया। अखिल भारतीय रेलवे खानपान लाइसेंसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए कहा, रेलवे स्टेशनों और रेल गाडिय़ों में कैंटरिंग सुविधा यात्रियों के लिए बिना लाभ-हानि की सुविधाजनक सेवा का जरिया था। आज इसका व्यवसायीकरण हो चुका है। नई कैटरिंग पॉलिसी बनाने एवं परिपत्र संख्या 22 को रद्द करने सहित विभिन्न मांगों से उल्लेखित मांग पत्र चेयरमैन रेलवे बोर्ड को सौंपा है। पत्र में कहा गया है कि व्यक्तिगत वेंडिंग लाइसेंसधारियों, स्वामित्व और फर्म, कंपनियों के बीच भेदभाव को समाप्त कर, सभी प्रकार की जीएमयू, एसएमयू यूनिटों का नवीनीकरण किया जाये। लाइसेंसी द्वारा उत्तराधिकारी नामित करने की पुरानी व्यवस्था बहाल हो क्योंकि नए नियमों में उत्तराधिकारी को लाइसेंस में वक्त लगता है। लाइसेंस विक्रेता की मृत्यु की स्थिति में लाइसेंस को आश्रित के नाम पर स्थानांतरित करने की नीति को सभी मण्डलों द्वारा समान रूप से लागू किया जाए ताकि लाइसेंस धारक के आश्रित परिवार को जीवनयापन करने में सक्षम बनाया जा सके। गैस बंद करने से चाय, पूड़ी, समोसा गर्म नहीं मिल पा रहे हैं सुरक्षा के साथ इन्हें बनाने की सुविधा बहाल होनी चाहिए। लाइसेंसी वेंडर्स ने कई मुद्दे रेलवे बोर्ड चेयरमैन के सामने रखे और आग्रह किया कि इनका हल करें।
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