रेलवे ने अमृतसर सहित पंजाब के कई प्रोजेक्टों के लिए जारी किए 112 करोड़ रुपए

नई दिल्ली /सुनील पाण्डेय : रेल मंत्रालय ने अमृतसर के दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एवं जालंधर-लुधियाना के प्रोजेक्टों को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही लुधियाना में वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए बी रूट के निर्माण को भी सहमति मिल गई है। इस सभी प्रोजेक्टों के लिए रेल मंत्रालय ने 112 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं। इन प्रोजैक्टों के लिए विशेष पहल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरूण चुग ने की थी। वह कई बार रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से इसको लेकर मिले और समस्या से रूबरू करवाया। सभी प्रोजेक्टों की जांच पड़ताल के बाद रेलमंत्री ने हरी झंडी दे दी। अब जल्द काम शुरू होगा। इसमें सबसे अहम अमृतसर का रिगो ब्रिज है, जो नए शहर को पुराने शहर से जोड़ता है। जर्जर होने के कारण इस पुल को बंद कर दिया गया है, नतीजन इस पूरे इलाके में घंटों ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। गुरुनगरी का हार्ट कहे जाने वाले रिगो ब्रिज के लिए 48 करोड़ 79 लाख 16 हज़ार रुपये जारी किए गए हैं।  इसी प्रकार साहनेवाल- अमृतसर जंक्शन क्रासिंग पर एलएचएस के लिए 4 करोड़ 99 लाख 99 हजार, लुधियाना में वंदे भारत बी रूट के लिए 46 करोड़ 90 लाख 23 हज़ार करोड़,  साहनेवाल- जालंधर जक्शंन के बीच एलएचएस के लिए 10 करोड़ 13 लाख 80 हज़ार रुपए स्वीकृत किया गया है।
  इन प्रोजेक्टों की स्वीकृति की जानकारी आज यहां भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही अमृतसर के कुछ संगठनों के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले थे। साथ ही उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर अमृतसर के नए व पुराने शहर को जोडऩे वाले रिगो ब्रिज का निर्माण, लुधियाना में वंदे भारत एक्सप्रेस, सहनेवाल जंक्शन पर क्रासिंग ब्रिज सहित कई अन्य कार्य को जल्द से जल्द पूरा का अनुरोध किया था। चुग ने बताया की रिगो ब्रिज अंग्रेजो के समय का बना था और यह अमृतसर की लाइफ लाइन है। देश विदेश से आने वाली संगत व शहर की 5 लाख की आबादी को कठिनाइयां आ रही थी। इसके लिए चुग त्वरित कार्रवाई के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया।
   इस मौके पर तरुण चुग ने पंजाब प्रदेश की आम आदमी पार्टी की मान सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा की पंजाब के विकास कार्यों के लिए जो राशि केंद्र सरकार द्वारा दि गई उसे राशि में 100 प्रतिशत शेयर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं और राज्य सरकार के इसमें शून्य प्रतिशत शेयर हैं।