rajasthan 1025 additional posts sanctioned to give benefit of reservation to obc

अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने के लिए 1025 अतिरिक्त पदों को मंजूरी

  • Updated on 9/12/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। राजस्थान सरकार ने इस समय प्रक्रियाधीन र्भितयों में अति पिछड़ा वर्ग को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 1025 अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी दी है। सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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 इसके अनुसार कार्मिक विभाग ने ऐसे 17 विभागों, जिनमें 31 विभिन्न प्रकार के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, में अतिरिक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था। वित्त विभाग गहलोत के पास ही है। जिन विभागों में अतिरिक्त पदों का सृजन हुआ है, उन्हें भविष्य में निकलने वाली र्भितयों में रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा। 

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इसके साथ ही गहलोत ने अलवर जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ रूपए के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है। इस ऋण राशि का पुनर्भुगतान यूआईटी अलवर अपनी परिसंपत्तियां बेचकर अगले पांच साल में करेगी। 
 

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