Wednesday, Jul 06, 2022
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rastriya gram swaraj abhiyan will now continue till 2026, modi cabinet approved

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अब 2026 तक रहेगी जारी, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

  • Updated on 4/13/2022

नई दिल्ली/नेशनल ब्यूरो। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) को अब वर्ष 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस अभियान की अवधि 31 मार्च को खत्म हो गई थी। बढ़ाई गई अवधि में योजना पर 5,911 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में केंद्र प्रायोजित पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना पर 5,911 करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपये और राज्य की हिस्सेदारी 2,211 करोड़ रुपये होगी। मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना के जरिए 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्य (SDG) को पूरा करने में मदद मिलेगी। पहले इस योजना के तहत 1.36 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और आगे 1.65 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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मंत्री ने बताया कि पूर्व की तुलना में इस योजना में 60 प्रतिशत राशि की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि इससे शहरों एवं गांवों की खाई को पाटने में मदद मिलेगी। योजना में गरीबी मुक्त और आजीविका के संसाधनों में वृद्धि वाले गांव, स्वस्थ गांव, बच्चों के अनुकूल गांव, जल की पर्याप्त मात्रा वाले गांव, स्वच्छ और हरित गांव, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव और गांव में महिला-पुरुष समानता आधारित विकास को मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें देश भर में पारंपरिक निकायों सहित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लगभग 60 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पदाधिकारी और अन्य हितधारक इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे।

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योजना में राष्ट्रीय तकनीकी सहायता योजना, ई-पंचायत पर मिशन आधारित परियोजना, पंचायतों को प्रोत्साहन, अनुसंधान और मीडिया जैसे राष्ट्रीय स्तर के क्रियाकलाप शामिल हैं। इसके अलावा योजना के तहत पंचायती राज संस्थानों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण एवं संस्थागत समर्थन, दूरस्थ शिक्षा सुविधा, ग्राम पंचायत भवन के निर्माण के लिए समर्थन, पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्राम पंचायत के लिए कंप्यूटर, ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना आदि शामिल है।  

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