नई दिल्ली/टीम डिजिटल। स्वामी रामदेव के एलोपैथी पर तल्ख टिप्पणी से आहत दिल्ली मेडिकल एसोसियेशन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जिसमें रामदेव के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दायर मुकदमा पर सुनवाई करते हुए दिल्ली मेडिकल एसोसियेशन को फटकार लगाई है। अदालत ने तीखे बयान में कहा कि आज जबकि लोगों के जीवन को बचाना प्राथमिकता होनी चाहिये। इसके बजाये बयानबाजी में जुटे रहने से समय का नुकसान होता है।
दिल्ली में घटे Corona केस, बीते 24 घंटे में आए 487 नए मरीज, 45 की हुई मौत
बता दें कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने स्वामी रामदेव पर एक रुपए का सांकेतिक नुकसान और बिना शर्त माफी की भी मांग रखी थी। जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। अदालत ने सुझाव दिया कि एसोसियेशन फिर से मुकदमे की जगह जनहित याचिका दाखिल करें। इसके साथ ही एसोसियेशन ने रामदेव के आपत्तिजनक बयान और सामग्री प्रकाशित पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।
सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम के पेट दर्द, रोहतक के अस्पताल में हुई जांच
मालूम हो कि डीएमए ने कहा कि रामदेव के बयानों से डॉक्टरों के मनोबल गिर रहा है। रामदेव कोरोनिल का प्रचार करते समय ऐलोपैथ पर उलुल-जलुल टिप्पणी करते रहते है। अदालत ने कहा कि यदि रामदेव नियमों का उल्लंघन कर रही तो सरकार को देखना चाहिये। साथ ही अदालत ने रामदेव के भाषणों की विडियो क्लिप नहीं जमा करने पर भी नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा कि कोरोना के इलाज में योग और आर्युवेद सही है या गलत-रामदेव का यह दावा सही या गलत भी हो सकता है। यह तय अदालत नहीं कर सकती। लेकिन अदालत ने इतना जरुर कहा कि रामदेव के एलौपेथ को वेबकूफ बयान से सहमति नहीं जताई सकती। लेकिन इस कारण मुददमे दर्ज नहीं हो सकते।
वित्तमंत्री सीतारमण आज पेश करेंगी आम बजट 2023-24, जनता को राहत की...
आर्थिक समीक्षा भारत के विकास पथ का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है...
राष्ट्रपति अभिभाषण 2024 के आम चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र:...
पूर्व PM मनमोहन सिंह ब्रिटेन में ‘लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर' से...
फिल्म 'पठान' की कामयाबी को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना
अडाणी विवाद मामले में मुख्य आर्थिक सलाहकार का टिप्पणी से इनकार
अदाणी समूह के खिलाफ निष्पक्ष जांच को लेकर AAP सांसद संजय सिंह ने PM...
भारतीय कुश्ती महासंघ प्रकरण : बबीता फोगाट समिति में शामिल
केंद्र ने कोर्ट से कहा - ‘पीएम केयर्स फंड' एक सरकारी कोष नहीं है
उद्योग जगत को बजट में लीक से हटकर कदमों के ऐलान की उम्मीद