सिखों ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार, गठित हो केंद्रीय कैदी आयोग

नई दिल्ली/ सुनील पाण्डेय : सियासी सिख कैदी रिहाई मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को  पत्र लिखकर कैदियों की समय से पूर्व रिहाई प्रकिया में होने वाली देरी को दूर करने के लिए केन्द्रीय कैदी आयोग के गठन करने की मांग की है। इसके अलावा कैदीयों के मानवीय अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले मानव अधिकार समूह के तौर पर पिछले लंबे समय से कार्यरत इस संगठन ने गुरुद्वारा बंगला साहिब में 31 जुलाई से कैदी अधिकारों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक मोर्चा लगाया हुआ था। इसका समापन मंगलवार को गुरुद्वारा बंगला साहिब से जंतर-मंतर तक रोष मार्च निकाल कर किया गया। जंतर-मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील भानू प्रताप, एडवोकेट महमूद प्राचा, एडवोकेट दलशेर सिंह, आईएएस स्वर्ण सिंह, प्रोफेसर बलजिंदर सिंह, डाक्टर रितू सिंह, बापू गुरबचन सिंह, डाक्टर परमिंदर पाल सिंह, चमन सिंह, अवतार सिंह कालका, गुरदीप सिंह मिंटू तथा इकबाल सिंह आदि ने संबोधित किया। मार्च की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में सौंपे गए पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री को बताया गया है कि संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों के बावजूद जेल में बंद कैदियों की स्वत सजा माफी की कोई प्रकिया हमारे देश में मौजूद नहीं है। ना ही कैदियों को पैरोल और फरलो अपने आप मिलने का कोई सक्षम तरीका हमारे जेल सिस्टम का हिस्सा है।
    पत्र में बताया कि केंद्र सरकार ने 2019 में गुरु नानक साहिब जी के 550वें प्रकाश पर्व पर कुछ सिख कैदियों की रिहाई के लिए आदेश जारी किया गया था। इसमें 2 कैदियों की रिहाई और 1 कैदी की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने का आदेश अभी तक लागू नहीं हो पाया है। इसके साथ ही कैदियों के कल्याण, सजा तथा जेलों में सुधार लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकरण की स्थापना के मकसद से केंद्रीय गृह मंत्रालय की मार्फत केंद्रीय कैदी आयोग की स्थापना की जाए। ताकि आम कैदी भी अपने अधिकारों को समय से प्राप्त करने के लिए इस आयोग की सहायता लें सकें। ऐसी प्रक्रिया कई देशों में पहले से उपलब्ध है।