सीलिंग का लौटेगा जिन्न, व्यापारियों ने जताई आशंका, बढ़ गई चिंता 

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली में एक बार फिर से सीलिंग का दौर शुरू हो सकता है। मॉनिटरिंग कमिटी के 3 सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दायर कर मांग की है कि जिन प्रॉपर्टी को उनके निर्देश पर पिछले कुछ वर्षों में सील किया गया है, उनकी मौके पर जांच की मंजूरी दी जाए। 
साथ ही रिहायशी, कमर्शियल इलाकों में नए अवैध निर्माण के खिलाफ  कार्रवाई की जाए। 
      व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने कहा कि इस खबर से व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। मास्टर प्लान 2041 आने वाला है,  इसमें सीलिंग से जुड़े तमाम पहलुओं को शामिल किया गया है। इसके बावजूद मॉनिटरिंग कमिटी फिर से बाजारों में एक्शन लेने की बात कर रही है। उन्होने कहा कि पिछले कई साल में दिल्ली की भौगोलिक और व्यवसायिक परिस्थिति बदली हैं। बृजेश गोयल ने बताया कि सीटीआई कानूनी जानकारों, वकीलों से संपर्क कर रही है। 
     उन्होने कहा कि अगर सारे फैसले मॉनिटरिंग कमिटी लेगी, तो एमसीडी, दिल्ली सरकार का तो औचित्य ही नहीं रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में एमसीडी कमिश्नर को आदेश दिया गया कि कमिटी के ऑर्डर पर जितने भी प्रॉर्टी सील या डीसील की गई हैं, उनकी रिपोर्ट दें। कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें 243 प्रॉपर्टी की सील टेंपर्ड पाई गईं। निगम ने कुल 3998 संपत्ति की रिपोर्ट दी जिसमें 2577 की बेसमेंट, स्टिल्ट पार्किंग की जगह दूसरे निर्माण थे। एनडीएमसी एरिया में कमिटी के निर्देश पर 81 प्रॉपर्टी सील की गई थीं। जांच में सभी सील मिलीं, लेकिन जोर बाग और बंगाली मार्केट में 14 ऐसी प्रॉपर्टी मिलींए जिसमें मिसयूज की शिकायत थी।