नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। उत्तरप्रदेश (Uttarpradesh) के उच्च शिक्षा मंत्री और उप-मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh sharma) ने ऐलान किया है कि प्रदेश में 28 निजी महाविद्यालय और 51 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। उप-मुख्यमंत्री ने कहा पिछले साढ़े तीन साल में प्रदेश का स्वरुप बदला है। आज प्रदेश में शोध के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम हो रहा है। वह कहते हैं कि राज्य को हम उद्योग तथा कौशल विकास के विद्यालय भी देंगे।
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16 लोगों की बनाई कमेटी उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार ने 16 सदस्यीय टीम बनाई है। जिसकी मदद से जल्द ही राज्य में नई शिक्षा नीती को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा का तेजी से विकास हुआ है। इसलिए सरकार अब छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा भी मुहैया कराएगी। सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ोत्तरी देने के लिए 23 विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, 1700 शिक्षाविदों व तकनीकी विशेषज्ञों के योगदान से 73468 से अधिक ई-कंटेंट छात्रों को निशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाएगी।
ऑनलाइन शिक्षा को देंगे बढ़ावा सरकार ने इस दौरान ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देते हुए डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। और इसकी सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इससे जुड़न के लिए आईआईटी खड़गपुर ने उत्तरप्रदेश सरकार को साझेदारी का एक प्रस्ताव भेजा है। जिस पर सरकार विचार कर रही है। सरकार जल्दी ही इसके साथ उच्च शिक्षा के संस्थान के साथ काम करने वाली है।
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शोध पर किया जा रहा है ध्यान उन्होंने कहा है सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में इंटरनैशनल बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हिंदूइज्म की स्थापना की जा रही है। शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार लगातार शोध पर काम कर रही है ताकि प्रदेश में लोगों को शोध की तरफ आकृषित किया जा सके। सरकार ने कई परियोजनाएं शुरु की है। बड़ी परियोजनाओं के लिए 15 और छोटी के लिए 5 लाख का अनुमान किया जाएगा।
AAP गुजरात अध्यक्ष को उठा ले गई पुलिस, केजरीवाल के निशाने पर भाजपा डिवाइस उपलब्ध कराने की योजना यह अनुदान विश्वविद्यालयों के साथ महाविद्यालयों को भी दिया जाएगा। राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्री कंटेंट लोडेड डिजिटल डिवाइस के माध्यम से पढ़ सकेंगे। इसमें पहले फतेहपुर, चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र. श्रीवास्ती सिद्धार्थनगर एवं बलरामपुर के 18 राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में प्री- लोडेड डिवाइस उपलब्ध कराए जाने की योजना है।
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