WHO ने अपने नक्शे में लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को भारत के हिस्से से दिखाया अलग

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल में दुनिया में कोरोना महामारी से जुड़े मामलों को दर्शाने के लिए नक्शे का सहारा लिया है। इस नक्शे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के सभी देशों को अलग-अलग रंगों में दर्शाने की कोशिश करके बताया है कि किस देश में कोरोना के कितने मामले हैं। इसी नक्शे में विश्व स्वास्थ्य संगठन से एक चूक हुई है। उसने हाल में नए बनाए गए भारत के केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर  को भारत से अलग दिखाया है। साथ ही साथ अक्साई चीन को नीली रेखा के सहारे चीन का हिस्सा रेखांकित करने की कोशिश की है।  

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लंदन के प्रवासी ने उठाया मुद्दा
बता दें लंदन में रहने वाले आईटी कंसल्टेंट पंकज ने इस मुद्दे को उठाते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दूसरे रंग में देखकर हैरान रह गया था। इन सब के पीछे चीन हो सकता है क्योंकि चीन डब्लूएचओ को अच्छी खासी फंडिंग देता है। वहीं डब्लूएचओ पहले भी चीन के दवाब में कई चीजे कर चुका है।  

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WHO ने दी सफाई
वहीं इस पूरे मामले पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उन्होंने यह नक्शा संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देशों का पालन कर तैयार किया गया है। वह कहते हैं कि बता दें कि कोविड 19 सेनेरिओ डैशबोर्ड के सहारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताने की कोशिश की है। इस पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद ब्रिटेन के प्रवासियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे हटाने की मांग की है।  

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जम्मू-कश्मीर को अलग रंग में दिखाया
गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों को अपनी वेबसाइट पर दुनिया के अलग-अलग रंगों में दिखाया है। उसने भारत को अलग रंग और लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को अलग रंग में दिखाने की कोशिश की है। जिसके बाद पूरे देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक्शन की निंदा की है।  विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को ग्रे रंग में दिखाया है। जबकि देश के अन्य हिस्सों को अलग रंग में दिखाया है।  

सऊदी ने भी की थी गलती
इससे पहले सऊदी अरब ने भी भारत के नक्शेे को गलत तरीके से दिखाया था। सऊदी ने भी भारतीय नक्शे में लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया था। जिसके बाद भारत सरकार समेत पूरे देश में इस बात का विरोध जताया गया था।इस मुद्दे पर भारत सरकार ने अभी तक अधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। हो सकता है सरकार जल्द ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसके लिए खरी-खोटी सुना दे।      

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