नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कोरोना के कहर को रोकने के लिए देश में कई तरह के अहम कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें वैक्सीनेशन भी एक अहम कदम हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने और वैक्सीनेशन में बाधा बन रही चीजों को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारे भी कई कदम उठा चुकी है।
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योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने टीकाकरण को तेज करने के लिए एक और अहम कदम उठाया है। योगी सरकार ने गुरुवार को ऐलान किया कि 18 से 44 साल के लोगों के आधार कार्ड की बाध्यता को खत्म कर दिया है।
इन दस्तावेजों पर भी लग सकता है टीका अब वैक्सीनेशन के दौरान आधार कार्ड की जगह व्यक्ति निवास का प्रमाणपत्र के रूप में किराया/ लीज़ अनुबंध , बिजली का बिल , बैंक पासबुक भी दिखाकर टीका लगा सकता है।आपको बता दें कि यूपी में वैक्सीनेशन के दौरान स्थाई और अस्थाई निवासियों दोनों को ही प्राथमिकता दी जा रही है।
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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के शानदार कोविड प्रबंधन पर एक बार फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुहर लगा दी है। ग्रामीण इलाकों में राज्य सरकार के कोरोना के माइक्रो मैनेजमेंट का डब्ल्यूएचओ भी कायल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी वेबसाइट पर यूपी सरकार के कोविड प्रबंधन की खुलकर तारीफ की है।
WHO ने की योगी सरकार की तारीफ डब्लूएचओ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राज्य सरकार ने किस तरह से 75 जिलों के 97941 गांवों में घर-घर संपर्क कर कोरोना की जांच करने के साथ आइसोलेशन और मेडिकल किट की सुविधा उपलब्ध कराई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने योगी सरकार की कोविड मैनेजमेंट को धरातल पर परखने के लिए यूपी के ग्रामीण इलाकों में 10 हजार घरों का सर्वे किया और गांवों में कोविड मैनेजमेंट का हाल जाना। डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों ने फील्ड में काम कर रही दो हजार सरकारी टीमों के काम काज की गहन समीक्षा भी की है।
UP सरकार ने किया 1.41 लाख टीमों का गठन डब्ल्यूएचओ ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि किस तरह यूपी के ग्रामीण इलाकों में किस तरह योगी सरकार ने सामुदायिक केन्द्रों, पंचायत भवनों और स्कूलों में कोरोना मरीजों की जांच और इलाज की सुविधा दे रही है। जिले के हर ब्लाक में कोविड जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से दो मोबाइल वेन तैनात की गई है। कोरोना के खिलाफ महाअभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग की 141610 टीमें दिन रात काम कर रही हैं। कोविड मैनेजमेंट की इस पूरे अभियान पर नजर रखने के लिए योगी सरकार ने 21242 पर्यवेक्षकों की तैनाती की है।
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