Tuesday, Dec 06, 2022
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aap govt bypassed the recommendation of spl committee in implementing the excise policy: bjp

आबकारी नीति लागू करने में विशेष कमेटी की अनुशंसा को भी किया आप सरकार ने दरकिनार:भाजपा

  • Updated on 8/24/2022

नई दिल्ली / टीम डिजिटल। भाजपा ने बुधवार को फिर से प्रेस वार्ता कर दिल्ली सरकार पर आबकारी नीति को लेकर सवाल उठाया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और प्रदेश मीडिया रिलेशन प्रमुख हरीश खुराना ने बुधवार को आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने शराब नीति पर अपनी राय देने के लिए बनी विशेष कमेटी की अनुशंसाओं को भी दरकिनार कर दिया था। 

मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सवालों के जवाब दें 

पात्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं पर आरोप लगाते थेऔर यह मांग करते थे कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज जब उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, उनके मंत्री जेल में हैं, वे उन्हें ईमानदारी का प्रमाणपत्र दे रहे हैं। पात्रा और आदेश ने कहा कि नियमानुसार किसी टॉप बिडर के पीछे हटने पर दूसरे नंबर के बोली लगाने वाले व्यक्ति को लाइसेंस दे दिया जाता है, लेकिन आबकारी नीति में ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि मार्च से जून तक 19 कंपनियों ने लाइसेंस सरेंडर किया था। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं भी दूसरे नंबर के बोली लगाने वाले को दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई। 

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संबित पात्रा ने सरकार से सवालों के जवाब मांगे। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सवालों के सीधे जवाब दें, इधर उधर की बातें न करें। पात्रा ने कहा कि एलजी ने प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर शराब की दुकानों को खोलने पर आपत्ति उठाई थी, उसको भी दरकिनार कर दिया गया। आरोप लगाया कि आबकारी नीति में हो रहे भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी अरविंद केजरीवाल को भी थी। भाजपा नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इन सवालों के जवाब देने होंगे। 

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