दिल्ली सरकार बढ़ा रही है बिजली के रेट: रामवीर सिंह बिधूड़ी

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि एक तरफ दिल्ली सरकार ने बिजली की सब्सिडी की योजना पर शर्तें लगा दी हैं और दूसरी तरफ  अब पीपीएसी यानी पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट के नाम पर बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं। बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि बिजली के रेट में बढ़ोतरी तुरंत वापस ली जाए।

बिजली के बिलों में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई 

बिधूड़ी ने कहा कि पीपीएसी यानी पावर परचेज एडजस्टमेंट के नाम से बिजली के बिलों में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बिजली की उचित समय पर खरीद की जिम्मेदारी कंपनियों की है। अगर कंपनियां इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करतीं तो फिर जनता से इसकी वसूली कैसे की जा सकती है? उन्होंने कहा कि सर्दियों में बिजली कम दरों पर खरीदी जाती है, अगर इसी सिद्धांत का पालन किया जाए तो उस समय बिजली सस्ती की जानी चाहिए। बिधूड़ी ने कहा कि सरकार इस मामले में मूक दर्शक बनी हुई हैं।
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बिधूड़ी का आरोप है कि कर्मचारियों की पेंशन के नाम पर दिल्ली की जनता से वसूली की जा रही है जबकि पेंशन की देनदारी सरकार की है, जनता की नहीं। उन्होंने कहा कि बिजली कर्मचारियों को जो मुफ्त बिजली दी जाती है, उसकी भरपाई भी जनता की जेब से हो रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के घरेलू उपभोक्ताओं को करीब 8 रुपए प्रति यूनिट और कमर्शियल उपभोक्ताओं को करीब 14 रुपए प्रति यूनिट तक का भुगतान करना पड़ता है जोकि पिछले कुछ सालों में ही बढ़ा है।