नई दिल्ली/टीम डिजिटल। झटका सर्टिफिकेशन एसोसिएशन अब हलाल छाप सामग्री और इस तरह के सर्टिफिकेट के आधार पर बेची जाने वाली सामग्री व मीट उत्पादन के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने की तैयारी में है। साथ ही इस मुद्दे पर सरकार से भी मांग की गई है कि हलाल के साथ-साथ झटका का छाप को भी भारत में बिकने वाले सामान के पैकेट पर लगाना अनिवार्य(जहां जरूरी हो)किया जाए। ताकि लोग अपनी पसंद के अनुसार और उचित जानकारी के साथ सामान खरीद सकें। उन्होंने कहा कि दिक्कत हलाल से नहीं है बल्कि उसे जबरन बेचे जाने से समस्या है।
लोकहित के साथ-साथ धर्म व सामाजिक विषयों पर संघ के पदाधिकारी कर रहे मंथन झटका फाउंडेशन के अध्यक्ष रवि रंजन सिंह ने यह जानकारी प्रेस वार्ता में दी। उनके साथ ही फाउंडेशन के महासचिव बबेन सिंह माटा एवं लता व मुकेश ने कहा कि देश में कई गैर मांसाहारी सामान पर भी हलाल का सर्टिफिकेट अनिवार्य तौर पर छापा जाता है। जिस पर ध्यान दिये बिना लोग उसे खरीद लेते हैं।
हलाल सर्टिफिकेट केवल मांस तक ही सीमित नहीं है उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट केवल मांस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सर्टिफिकेट का मार्का मांस न बेचने वाली कंपनियां भी ले रही हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही कई तरह के जनजागरण अभियान और कोर्ट में अपील आदि के जरिये वे यह मांग रखेंगे कि हलाल की तरह ही सरकार झटका सर्टिफिकेट की छाप को उचित खाद्य सामग्री के पैकेटों पर छापना अनिवार्य करे। उन्होंने कहा कि जल्द ही मर्यादा के नाम से गैर मांसाहारी पदार्थों की बिक्री भी देश एवं विदेशी बाजार में करने के लिए उतारेंगे।
लोगों के सामने यह विकल्प अवश्य रखे कि कौनसा पदार्थ हलाल का है और कौनसा पदार्थ झटका का
फाउंडेशन अध्यक्ष रवि रंजन सिंह ने कहा कि 2009 में उन्होंने संसद की कैंटीन में केवल हलाल मीट परोसे जाने के खिलाफ अपील की थी, जिस पर 2014 में निर्णय आया और उसके बाद हलाल व झटका दोनों तरह के मीट परोसे जाते हैं। उन्होंने साफ कहा कि किस व्यक्ति को क्या खाना है, इसके लिए कोई एसोसिएशन अथवा सरकार तय नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार लोगों के सामने यह विकल्प अवश्य रखे कि कौनसा पदार्थ हलाल का है और कौनसा पदार्थ झटका का। इस अवसर पर सरदार जसप्रीत सिंह माटा शामिल रहे।
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