नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पूरी तरह से गैरकानूनी थी। उन्होंने प्रेस वार्ता में मांग रखी कि विधानसभा सत्र बुलाकर सरकार सभी मामलों पर जवाब दे। उन्होंने आरोप लगाया कि मास्टर प्लान के नियमों को तोडऩे के लिए सरकार जिम्मेदार है। 

विधानसभा का सत्र बुलाकर सरकार दे सभी मामलों पर जवाब 

बिधूड़ी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नई आबकारी नीति पूरी तरह गैरकानूनी थी और इसके संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पता था कि यह नीति गैरकानूनी है। इसके बाजवूद इस नीति को लागू किया गया। बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने 5 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति पर मुहर लगाई थी। आबकारी नीति में कहा गया था कि दिल्ली में कहीं भी शराब की दुकान खोली जा सकती है। यहां तक कि नॉन कनफर्मिंग एरिया और रिहायशी इलाकों में भी शराब के ठेकों को खोलने की मंजूरी दे दी गई।

CBI रेड के बाद सामने आए सिसोदिया, कहा- मोदी vs केजरीवाल होगा 2024 का चुनाव

उन्होंने कहा कि जबकि दिल्ली कैबिनेट इस तरह की मंजूरी देने के लिए सक्षम ही नहीं थी क्योंकि मास्टर प्लान-2021 में दिए गए प्रावधानों में नॉन कनफर्मिंग एरिया में शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकतीं। मास्टर प्लान में बदलाव के लिए पूरी प्रक्रिया है और उसे डीडीए और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मंजूरी के बाद ही नोटिफाई किया जाता है। बिधूड़ी ने कहा कि लेकिन दिल्ली कैबिनेट ने अपनी मर्जी से मास्टर प्लान द्वारा बनाए गए नियमों का जानबूझकर उल्लंघन किया। प्रदेश मीडिया सह प्रमुख हरिहर रघुवंशी उपस्थित थे।