नई दिल्ली/ निशांत राघव: डीडीए को जल्द ही पुराने फ्लैटों की बिक्री न हो पाने की समस्या से राहत मिल सकती है। बताया जाता है कि पहले आओ पहले पाओ योजना से जुड़े प्रस्ताव पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। लेकिन औपचारिक स्वीकृति के लिए प्रस्ताव में कुछेक बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी भी डीडीए से मांगी गई है। डीडीए को उम्मीद है कि जल्द ही औपचारिक स्वीकृति भी मंत्रालय से हासिल हो जाएगी, जिसके बाद करीब 13 हजार से अधिक फ्लैटों की बिक्री इस योजना में करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
पुरानी योजना में बिकने से बचे 13 हजार से अधिक फ्लैटों की बिक्री की तैयारी
मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार डीडीए की तरफ से पुराने फ्लैटों की बिक्री को पहले आओ पहले पाओ योजना में बेचने से जुड़ा प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव पर सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही दे दी गई है। लेकिन प्रस्ताव में कुछ बिंदुओं पर और जानकारी भी मांगी गई है। जानकारी के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी।
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दरअसल डीडीए की विशेष आवासीय योजना के अलावा पिछली कई योजनाओं में बिकने से बचे हुए फ्लैटों को बेचने को लेकर डीडीए के समक्ष दिक्कत बनी हुई है। डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अकेले नरेला में ही लगभग दो सौ करोड़ रुपये तक विभिन्न योजना व आवासीय कार्य में फंसे हुए हैं। फ्लैटों की बिक्री न होने के कारण इसका उपयोग अन्य विकास संबंधी योजनाओं में नहीं हो पा रहा है। यही वजह भी है कि डीडीए ने पिछले दिनों मेट्रो के अलाइनमेंट में परिवर्तन को लेकर मंत्रालय और डीएमआरसी से भी गुहार लगाई थी।
पुराने फ्लैट डीडीए के लिए बन रहे मुसीबत
-डीडीए की 2010 के बाद से अब तक आई छह स्कीम लोगों के मन को नहीं लुभा सकी हैं
-2014,2017,2019,2020, 2021 और 2022 की विशेष आवासीय योजना में 42 से 60 फीसदी तक फ्लैट नहीं बिके
-नरेला, रोहिणी, जसोला, वसंत कुंज, बक्करवाला, कंझावला, सिरसपुर और द्वारका जैसे इलाकों में हैं फ्लैट
-समस्या से निजात के लिए दो फ्लैटों को जोड़कर बेचने की योजना भी अब तक खास नहीं रही
-महंगे और छोटा साइज एवं कनेक्टीविटी बनी है मुख्य दिक्कत
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