Monday, Jun 27, 2022
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27 अप्रैल से केजरीवाल सरकार के खिलाफ  ग्रामीणों का न्याययुद्ध: रामवीर सिंह बिधूड़ी

  • Updated on 4/17/2022

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने 365 गांवों की पंचायत में ऐलान किया कि  27 अप्रैल से दिल्ली सरकार के खिलाफ ग्रामीण लामबंद होकर न्याययुद्ध छेड़ेंगे। इस दौरान धरना से लेकर अन्य तरीकों से दिल्ली सरकार की नीति के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करेंगे। बिधूड़ी ने पंचायत में आए ग्रामीणों व भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के किसान सरकार की अनदेखी और वादाखिलाफी से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि आग और बारिश से फसल तबाह होने पर भी किसानों को अब तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला है। 

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नजफगढ़ के रावता गांव में उन्होंने कहा कि बवाना और नरेला में किसानों की 300 एकड़ जमीन पर खड़ी फसल जलकर तबाह हो गई है लेकिन दिल्ली सरकार ने इसके लिए अब तक मुआवजे का ऐलान भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन गांवों का स्वयं दौरा करना तो दूर, किसी अधिकारी को भी नुकसान का जायजा लेने के लिए वहां नहीं भेजा। बिधूड़ी ने कहा कि पिछले साल दिल्ली के 128 गांवों की 20 हजार एकड़ जमीन पर खड़ी फसल पानी में डूब गई लेकिन मुआवजे का ऐलान करके भी मुआवजा नहीं बांटा गया। 

दिल्ली सरकार ने किसानों से किया कोई वादा पूरा नहीं किया 

बिधूड़ी ने कहा कि इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने किसानों से किया कोई वादा पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2018 में घोषणा की थी कि दिल्ली के किसानों को धान तथा अन्य फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जा रहा है और सरकार इस पर 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च कर रही है जबकि सच्चाई यह है कि किसानों को अब तक एक पैसा नहीं दिया गया। उन्होंने मांग की है कि सरकार चार वर्षों के 400 करोड़ रुपए का भुगतान करे। दिल्ली सरकार द्वारा गांवों के विकास के लिए यह फंड जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि  दिल्ली के ग्रामीण केजरीवाल सरकार के आगे बार-बार फरियाद करके तंग आ चुके हैं। इसलिए अब उन्होंने निर्णायक न्याययुद्ध छेडऩे का ऐलान किया है। इसके लिए सड़क पर उतरने से लेकर जो भी संभव रास्ता होगा उसे अपनाने में पीछे नहीं हटेंगे। पंचायत में किसान मोर्चा अध्यक्ष विनोद सहरावत, पंचायत के संयोजक सतबीर सहित कई अन्य भाजपा एवं किसान नेता शामिल रहे। 
 

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