Wednesday, May 18, 2022
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पंजाब में माइनिंग माफिया को किसी सूरत में हावी नहीं होने देंगे : कांग्रेस

  • Updated on 4/12/2017

Navodayatimesनई दिल्ली/पुनीत/ शारदा।  18 अप्रैल को करवाई जा रही पंजाब की 59 खड्डों की नीलामी व बंद पड़ी माइनिंग का मुद्दा कांग्रेस के दिल्ली दरबार में प्रमुखता से उठा है, माइनिंग को लेकर बनाई जा रही कमेटी के सदस्य ने इस मुद्दे पर कांग्रेसी नेताओं को स्थिति से अवगत करवाया है ताकि आवश्यक कदम उठाकर क्रशर इंडस्ट्री को राहत मिल सके।

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भोआ से विधायक व कमेटी सदस्य जोगिन्द्र पाल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के सह-प्रभारी हरीश चौधरी, राज्यसभा मैंबर एवं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रधान प्रताप सिंह बाजवा सहित कांग्रेस हाईकमान के कई नेताओं के साथ मुलाकात की, उन्होंने नेताओं को बताया कि कांग्रेस ने पंजाब में सरकार बनने पर माइनिंग माफिया के बेकाबू हाथी पर अंकुश लगाने व क्रशर इंडस्ट्री को प्रफुल्लित करने का जो वायदा किया था उसे पूरा करके राहत दी जाए।

विधायक जोगिन्द्र ने हाईकमान का इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि प्रदेश की जनता ने माइनिंग माफिया से पंजाब को मुक्त करवाने की उम्मीद में कांग्रेस सरकार को सत्तारूढ़ किया है, अगर आगे भी पिछले 10 वर्षों समान हालात बनते हैं तो क्रशर इंडस्ट्री पूर्णतया मृत अवस्था में आ जाएगी। विधायक जोगिन्द्र द्वारा उठाए गए तथ्यों पर नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पंजाब में माइनिंग माफिया को किसी सूरत में हावी नहीं होने देगी और जल्द ही इस संबंधित कदम उठाए जाएंगे। 

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वहीं 25-26 किलोमीटर की दूरी पर क्रशर इंडस्ट्री से लदी हुई बेल्ट कीड़ी खुर्द क्षेत्र से सटे हुए गांव झूंबर में एक स्थान पर उगी हुई झाडिय़ों के बीच रेत-बजरी के उत्पादन में प्रयोग होने वाले कच्चे माल का बड़ा ढेर मिला है। इस बड़े ढेर की मार्कीट वैल्यू 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। लम्बे समय पहले इस स्थान पर इस माल को डम्प किया गया है। अपुष्ट आंकड़ों के अनुसार इस ढेर पर 45 हजार मीटर टन कच्चा माल पड़ा है।

माइनिंग के लिए इस क्षेत्र के निर्धारित जनरल रेट यानी 120 रुपए प्रति टन के हिसाब से इस कच्चे माल की कीमत 50 लाख से ऊपर बनती है। वहीं क्रशर इंडस्ट्री ने साफ शब्दों में कहा कि इस माल से उसका कोई लेना-देना नहीं है। इंडस्ट्री से जुड़े व्यवसायी रजत शर्मा, रणजीत सिंह, सुरेन्द्र पप्पू व ठा. साहिब सिंह साबा ने कहा कि माइनिंग माफिया के चंगुल से माइनिंग के लिए स्वीकृत खड्डों को बचाया जाए।

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