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supreme court fine  one lakh haryana punjab chandigarh

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को लगाया एक-एक लाख का जुर्माना

  • Updated on 1/30/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल।  उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने गांवों के गरीब परिवारों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए ग्राम अदालतों की स्थापना करने के आदेश पर अमल न करने को लेकर पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana), असम, गुजरात, ओडिशा, तेलंगाना व पश्चिम बंगाल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को बुधवार को फटकार लगाई और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना (Fine) लगाया।

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ग्राम न्यायालय का आदेश
न्यायमूॢत एन.वी. रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गैर-सरकारी संगठन नैशनल फैडरेशन ऑफ सोसायटीज फॉर फास्ट जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने राज्यों को एक महीने में ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalaya) के गठन संबंधी अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। संसद ने 2008 में कानून पारित किया था जिसमें जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालय बनाने का प्रावधान था ताकि लोगों को जल्द न्याय मिल सके।

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प्रशांत भूषण कि दलील
याचिकाकर्ता की ओर से पेश प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने दलील दी थी कि विधि आयोग ने 1986 में अपनी 114वीं रिपोर्ट में समाज के वंचित समुदायों को न्याय दिलाने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की थी। याचिका में कहा गया है कि 2008 में संबंधित कानून बनाए जाने के बावजूद 11 राज्यों ने 2009-10 से 2017-18 तक केवल 320 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए। इनमें 204 में ही काम चल रहा है।

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