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yogi government strict about corona virus orders given to medical institutions pragnt

कोरोना वायरस को लेकर सख्त योगी सरकार, चिकित्सा संस्थानों को दिए ये आदेश

  • Updated on 9/16/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल।  उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath)  ने बुधवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) के उपचार की सभी आवश्यक दवाओं का इंतजाम सहित पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों तथा चिकित्सा संस्थानों में औषधियों एवं आक्सीजन की सुचारु व्यवस्था बनायी रखी जाए।एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को यहां लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।

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दिए ये निर्देश
उन्होंने कोविड-19 अस्पतालों की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाये रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कोविड-19 चिकित्सालयों में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने के साथ ही यह सुनिश्चित का निर्देश दिया कि रोगियों के लिए आक्सीजन निर्धारित दर पर उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि इसकी कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।मुख्यमंत्री ने जनपद लखनऊ व कानपुर नगर में उपचार व्यवस्था को और  किये जाने के निर्देश देते हुये कहा कि कोविड-19 संक्रमित रोगी को समय से अस्पताल में भर्ती कराते हुए इलाज प्रारम्भ किये जाने से अधिक से अधिक जीवन की रक्षा की जा सकती है। इसलिए कोविड-19 के उपचार की प्रभावी व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखा जाए।   

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लोगों को जागरूक करने को कहा
उन्होंने अपर मुख्य सचिव (चिकित्सा शिक्षा) को मेडिकल कॉलेज व चिकित्सा संस्थानों में तथा अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) को जिला चिकित्सालयों में इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं।  योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से सुरक्षा एवं बचाव के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करने की कार्यवाही को लगातार जारी रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जब तक इस रोग की कोई कारगर दवा अथवा टीका विकसित नहीं हो जाता, तब तक बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। इसलिए कोविड-19 के सम्बन्ध में जागरूकता की कार्यवाही प्रभावी ढंग से संचालित की जाए।

जामाखोरी के खिलाफ योगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को उचित मूल्य पर सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये जाएं। उन्होंने आलू, प्याज, टमाटर की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मूल्य समर्थन योजना के तहत धान की खरीद के लिए समयबद्ध ढंग से तैयारियां सुनिश्चित की जाएं, धान क्रय केन्द्रों की संख्या में वृद्धि का आकलन कर इसे लागू किया जाए।

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