जल्द Whatsapp बैन करने वाली है भारत सरकार, जानें कारण

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। अगस्त के महीने से ही मेसेजिंग ऐप व्हॉट्सएप और सरकार के बीच फर्जी खबरों को लेकर मतभेद चल रहे हैं। तभी से ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से रखी जा रही मांगों को व्हॉट्सएप स्वीकार नहीं कर सकता है।

अन्य उपायों के अलावा सरकार ने व्हॉट्सएप से फर्जी खबरों के कारण होने वाली हिंसा से लड़ने के लिए मैसेजों की उत्पत्ति को ट्रैक करने की अनुमति देने के लिए कहा था। व्हॉट्सएप ने ऐसा करने से ये कह कर इनकार कर दिया कि ये उनकी गोपनीयता प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।

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यदि ऐप निर्माता अपने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का समझौता करने के लिए तैयार हों तो भी इसे बदलने से पूरे सिस्टम की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। व्हॉट्सएप के मना करने से भारत सरकार खुश नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का कहना है कि वह व्हॉट्सएप को एक और आधिकारिक पत्र भेजने की योजना बना रहे हैं। जुलाई के बाद से ये तीसरा आधिकारिक पत्र होगा। इस पत्र के जरिए सरकार फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनी को याद दिलाने की कोशिश करेगी की उन्हें सरकार की मांग पूरी करनी होगी नहीं तो देश में उन्हें बैन कर दिया जाएगा। 

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इन मांगों में अहम मांग यही है कि मैसेज की उत्पत्ति की जानकारी निकालने की अनुमति मिले। वहीं व्हॉट्सएप ने कई और बदलाव किए हैं जिससे फर्जी खबरें न फैलें जैसे की केवल पांच ग्रुप में एक बार में कोई खबरें भेजी जा सकती है जो पहले 250 में भेजी जा सकती थी।

साथ ही सभी को इस बारे में जानकारी भी खुले तौर पर दी जा रही है कि कौन सा मैसेज फॉर्वर्ड है और कौन सा नहीं। हालांकि ये भी काफी नहीं है। सरकार का कहना है कि यदि व्हॉट्सएप अपने मैसेज एन्क्रिप्शन से समझौता नहीं करना चाहता है तो उन्हें कोई दूसरा तकनीकी साधन देना होगा जिससे फर्जी खबरों की उत्पत्ति का पता लगाया जा सके। 

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