Thursday, Jun 01, 2023
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94 member company of Territorial Army will monitor Yamuna to save it from pollution

प्रादेशिक सेना की कंपनी यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए करेगी निगरानी

  • Updated on 2/16/2023

-यमुना में डूब क्षेत्र की सफाई के लिए आज से गहन अभियान चलाया जाएगा

नई दिल्ली। यमुना के प्रदूषण को रोकने और निगरानी के लिए पहली बार प्रादेशिक सेना की तैनाती की जाएगी। प्रादेशिक सेना की 94 सदस्यीय कंपनी यमुना को प्रदूषित करने वाले सभी नालों और उप-नालों की जमीनी स्तर पर निगरानी करेगी। यमुना की सफाई के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक में उपराज्पाल वी.के.सक्सेना ने सीवर की डी सिल्टिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट(सीटीपी) समेत नालों की स्थिति, बाढ़ के मैदानों के पुनर्विकास और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर शिकंजा कसने की कार्रवाई की समीक्षा की। उपराज्यपाल वीरवार को यमुना के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में सफाई के लिए एक गहन अभियान की शुरुआत करेंगे जिसमें प्रादेशिक सेना के कर्मी शामिल होंगे।

बता दें कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने यमुना की सफाई के अपने आदेश के क्रियान्वयन पर निगरानी के लिए जनवरी में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था जिसके प्रमुख उपराज्यपाल हैं। समिति की पहली बैठक के बाद 88 जल प्रदूषणकारी इकाइयों का निरीक्षण किया गया। इनमें प्रदूषण के लिए जिम्मेदार 12 इकाइयों के पानी और बिजली के कनेक्शन काटने सहित उन पर 53 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अधिकारियों ने उपराज्यपाल को बताया कि अब तक नजफगढ़ नाले के 17 किलोमीटर हिस्से की सफाई की जा चुकी है और इनमें से 1.2 लाख घन मीटर गाद निकाला गया है। नालों को ट्रैप करने, सीवर लाइन से गाद निकालने, अनधिकृत रिहायशी कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क और जेजे क्लस्टर में ड्रेनेज संबंधित कार्यों की प्रगति और अगले 6 माह में सभी प्रमुख उप नालों से होने वाले प्रदूषण को रोकने का काम पूरा कर लिया जाएगा।

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सितंबर तक सीवर की सफाई और नालों का पूरा कर लिया जाएगा काम

-बारापुला, महारानी बाग और मोरी गेट ड्रेन को ट्रैप करने का काम पूरा किया जाएगा।

-इंटरसेप्टर सीवर परियोजनाओं (आईएसपी) के तहत 76 उप नालों को ट्रैप करने का काम पूरा किया जाएगा।

-ट्रंक और पेरिफेरल सीवर लाइन की 200 किलोमीटर के दायरे को गाद मुक्त कर लिया जाएगा।

-90 किलोमीटर की सीवर लाइनों को जून तक डी-सिल्ट किया जाएगा।

-मल कीचड़ (सेप्टेज) प्रबंधन समिति ने अनधिकृत रूप से नालियों में सेप्टेज छोड़ने के लिए 46 वाहनों को जब्त कर लिया। 22 चालान और नोटिस सहित उन पर 12.77 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 

 

 

 

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