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CBSE Decrease Syllabus Secularism Nationalism chapter removed KMBSNT

CBSE के सिलेबस से धर्मनिरपेक्षता और नोटबंदी समेत हटे ये अध्याय

  • Updated on 7/9/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में अगले साल शामिल होने वाले विद्यार्थियों को धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, नागरिकता, नोटबंदी और लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि इन विषयों से संबंधित पाठ्य तथा कई अन्य पाठकों पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है।

हटाए गए पाठ्यक्रम पर सोशल मीडिया में कुछ प्रकरण उछाले गए जिनको हटाने की कड़ी आलोचना की गई है। जेएनयू के सामाजिक विज्ञान स्कूल में प्रोफेसर सुरजीत मजूमदार ने कहा कि जो हटाया गया है उसे देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ वैचारिक तत्व हैं। महामारी से निपटने का यह कोई तरीका नहीं हो सकता।

डीयू राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर राजेश झा ने कहा कि स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेत मनु सिंघवी ने कहा कि यह भद्दा मजाक और भर्त्सना योग्य है संघीय ढांचा मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। धर्मनिरपेक्षता को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में डलवाया था। यह स्तंभ हमारे संविधान के स्तंभ है।यह किताबों के पहले पन्ने पर होना चाहिए कि संघीय ढांचा, धर्मनिरपेक्षता हमारे स्तंभ हैं। निजी तौर पर मैं इसे अदालत में चुनौती देना चाहूंगा।

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कुछ अध्यायों को हटाने का बताना होगा कारण- सिसोदिया
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा किसी भी ऐसी को स्कूल पाठ्यक्रम में से कुछ अध्यायों को हटाने का ऑचित्य बताना चाहिए और बोर्ड के पास इस कदम के लिए बहुत मजबूत कारण होना चाहिए। सीबीएसई ने मंगलवार को अधिसूचित किया कि उसने कोविड-19 संकट के बीच विद्यार्थियों पर पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए मंगलवार को कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2020 21 के लिए 30 फ़ीसदी तक कम कर दिया है। 

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इन अध्यायों को सीबीएसई के सिलेबस से हटाया
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कहना है कि पाठ्यक्रम में मूल तत्वों को रखते हुए कटौती की गई है। बोर्ड ने लोकतंत्र और विविधता, विमुद्रीकरण, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, भारत के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते, भारत में स्थानीय सरकारों का विकास समेत अन्य अध्याय को हटा दिया है।

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सिसोदिया ने किया समर्थन
सिसोदिया ने कहा दिल्ली सरकार हमेशा से पाठ्यक्रम में कटौती की तरफदार रही है और मैंने कई मौकों पर कहा है कि ज्यादा पाठ्यक्रम होने का मतलब यह नहीं है कि छात्र ज्यादा सीखेगा। मैं 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम को कम करने की सीबीएसई के फैसले का समर्थन करता हूं।

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