यूजर फ्रेंडली होंगी दिल्ली सरकार की वेबसाइट्स

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सरकार से जुड़ी सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में विकसित करने के लिए सभी वेबसाइटों में बदलाव कर रही है। दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा बुधवार को बुलाई बैठक में नए वेंडरों ने सरकारी साइटों के संशोधित डिजाइन के लिए प्रस्ताव पेश किया। सरकार पिछले एक साल से इन वेबसाइटों को यूजर फ्रेंडली बनाने पर काम कर रही है।

बता दें कि पिछले साल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने दिल्ली राज्य पोर्टल और दिल्ली सरकार की वेबसाइटों के डिजाइन, विकास,संचालन व रखरखाव के लिए निविदा जारी की थी। नए वेंडर्स ने इस पर काम शुरू कर दिया है। वेबसाइटों के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है और संशोधित वेबसाइटों के लॉन्च के पहले चरण के अप्रैल तक लाइव होने की उम्मीद है। इसके बाद के चरणों में पूरा होने वाली वेबसाइटों के अगले कुछ महीने में लाइव होने की उम्मीद है। वेबसाइटों में विशेष रूप से सर्वर विसंगतियों के मामले में उपयोगकर्ताओं और संबंधित विभागों को एसएमएस अलर्ट भेजने की सुविधा भी है। वेबसाइट विकास के इस कार्य के लिए आईटी विभाग सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य कर रहा है,ताकि किसी भी जानकारी और सेवाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना किसी भी पक्ष को तुरंत दी जा सके और सुधारा जा सके। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि मौजूदा साइटों और सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से अपने उपयोगकर्ताओं से प्राप्त विभिन्न फीडबैक को ध्यान में रखते हुए नई वेबसाइट्स का विकास किया जा रहा है। वर्तमान इंटरफेस पर कभी-कभी एरर दिखाता है और भारी प्रवाह होने पर सर्वर भी क्रैश हो जाता है। नई वेबसाइट्स सभी डिवाइस-डेस्कटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन पर आसानी से खुल जाएगी। नई वेबसाइट्स उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस आधारित होंगी, जो आईओटी व चैटबॉट एकीकरण के बाद और भी इंटरैक्टिव व सुरक्षित होंगी। वेबसाइटों पर एडवांस्ड सर्च का विकल्प होगा। वेबसाइटों को सरकार के सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्रोफाइल के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे  यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार की सभी नीतियां,घोषणाएं व प्रकाशन आदि आम जनता के लिए उपलब्ध हो सके।
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प्रमुख बिंदु...
-सभी सरकारी सूचनाओं और सेवाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में होगा पुनर्विकास
-वेबसाइट्स उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस आधारित होंगी जो आईओटी व चैटबॉट एकीकरण के बाद और भी इंटरैक्टिव व सुरक्षित होंगी
-वेबसाइटों को दिल्ली सरकार के सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्रोफाइल के साथ एकीकृत किया जाएगा
-वेबसाइटों पर एडवांस्ड सर्च का विकल्प होगा और शिकायत व सुझाव की भी सुविधा होगी
-नई वेबसाइट सभी डिवाइस-डेस्कटॉप, टैबलेट व स्मार्टफोन के साथ बेहतर काम करेगी
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अगस्त से पहले सभी सरकारी सेवाओं की होगी डिजिटल डिलीवरी 
नई दिल्ली, 23 फरवरी (ब्यूरो): दिल्ली सरकार की सभी सेवाओं की अगस्त से पहले 100 प्रतिशत डिजिटल डिलीवरी हासिल करने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बुधवार को योजना की स्थिति और प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल को यह जानकारी दी। वर्तमान में दिल्ली सरकार के विभागों और स्वायत्त निकायों द्वारा प्रदान की जा रहीं 425 सेवाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध हैं। बैठक में मौजूद एक अधिकारी ने कहा कि मई में ऐसी सेवाओं की संख्या केवल 122 थी। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान नागरिकों द्वारा आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक ही मंच पर डिजिटल रूप से प्रदान की जा रही सभी सेवाओं को एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। 14 जनवरी को हुई पिछली समीक्षा बैठक में एलजी ने निर्देश दिया था कि सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी की पूरी कवायद को 15 अगस्त 2022 की समय सीमा के भीतर नागरिकों को 100 प्रतिशत सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पूरा किया जाए। अधिकारियों ने भरोसा दिया कि अगस्त से पहले सेवाओं की 100 प्रतिशत डिजिटल डिलीवरी का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। एलजी ने अप्रैल 2017 से सेवाओं के डिजिटल वितरण की नियमित निगरानी शुरू कर दी थी। अधिकारी ने कहा कि महामारी के दौरान इस अभ्यास ने गति पकड़ी है, जब बिना शारीरिक संपर्क और आवाजाही के सेवाओं की डिलीवरी एक आवश्यकता बन गई।