Monday, Jun 21, 2021
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Delhi Govt Campaign Against Pollution Environment Marshal KMBSNT

दिल्ली में अब प्रदूषण रोकने के लिए मार्शल तैनात करेगी केजरीवाल सरकार

  • Updated on 10/20/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 'युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध' अभियान के तहत दिल्ली में जारी 'रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ' (Red Light on Gaadi Off) अभियान को जन आंदोलन में बदलने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने कमर कस ली है। वाहनों के प्रदूषण (Pollution) को कम करने के लिए अब सरकार 21 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को जमीनी स्तर पर शुरू कर रही है और इस दौरान प्रवर्तन की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पहले 3 दिनों तक रेड लाइट पर वाहन चालकों को लाल गुलाब का फूल देकर गांधीगिरी के माध्यम से वाहन बंद करने की अपील की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा चिन्हित दिल्ली के 100 व्यस्त चौराहों पर इसे लागू किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार 2500 पर्यावरण मार्शल तैनात करेगी।

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चौराहे पर 10-10 मार्शल तैनात होंगे
दो शिफ्ट में चलने वाले अभियान के दौरान हर चौराहे पर 10-10 मार्शल तैनात किए जाएंगे, जबकि आईटीओ समेत 10 बड़े चौराहों पर दोगुने मार्शल तैनात किए जाएंगे। स्थानीय एसडीएम ट्रैफिक पुलिस के एसीपी और परिवहन विभाग के डीसी मार्शल पर नजर रखेंगे। साथ ही दिल्ली के सभी सांसदों, विधायकों, पार्षदों, राजनीतिक दलों, आरडब्लूए, औद्योगिक व सामाजिक संगठनों और एनजीओ को पत्र लिखकर अभियान में शामिल होने की अपील की जाएगी।

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अंतिम विकल्प ऑड ईवन
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि हमने कई बार दिल्ली में ऑड ईवन स्कीम को लागू किया है, लेकिन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के अगर सभी तरीके विफल हो गए तो ऑड ईवन के बारे में सोचेंगे। गोपाल राय ने कहा है कि ऑड ईवन लागू करना हमारा अंतिम हथियार होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी इसकी जरूरत नहीं है।

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साल 2016-2017 में लागू हुआ था ऑड ईवन
बता दें कि प्रदूषण कम करने के लिए पिछले कई सालों से दिल्ली में ऑड ईवन स्कीम लागू की जा रही है और योजना सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक लागू होती है। जिसके तहत ऑड वाले दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलाई जाती है और ईवन वाले दिन ईवन नंबर की। इससे सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या आधी हो जाती है। 

गोपाल राय ने कहा कि जब सारे उपाय विफल हो जाएंगे तब ऑड ईवन के बारे में सोचा जाएगा। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा योजना को साल 2016 और 2017 में लागू किया गया था। सरकार ने जनवरी 2016 अप्रैल 2016 में व्यवस्था लागू की थी। इसके बाद 2017 में एक बार फिर से लागू किया गया था। 

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