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delhi HC says right to rent exemption only if written in agreement KMBSNT

अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा तभी मिलेगी मकान किराए पर छूट- दिल्ली HC

  • Updated on 5/23/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली में कोरोना लॉकडाउन (Corona Lockdown) के कारण मकान मालिकों और किराएदारों के बीच लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इन बढ़ते विवादों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि रेंट एग्रीमेंट में लिखा हो तभी किराए में छूट दी जाएगी। अन्यथा विवाद का निपटारा संबंधित कानून के आधार पर किया जाएगा। 

इसके साथ ही कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान किराए से छूट के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह का कहना है कि यदि किराए के एग्रीमेंट में ये लिखा गया है कि किसी आपदा या अन्य किसी समस्या के चलते किराए में छूट दी जाएगी तो उसका पालन होना चाहिए। यदि एग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा गया है तो विवाद का निपटारा कानून के आधार पर किया जाएगा। 

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एग्रीमेंट में नहीं है छूट का क्लॉज तो देना होगा किराया
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कॉन्ट्रेक्ट में किराएदार को किसी भी प्रकार की छूट किसी भी स्थिति में देने का क्लॉज नहीं है तो किराएदार को मासिक किराए का भुगतान करना ही होगा। उसके बाद वो चाहे तो मकान बदल सकता है। हाईकोर्ट ने मकान के किराए को लेकर चल रहे विवादों वाली याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश दिए हैं। ये याचिकाएं किराएदारों की ओर से दायर की गई थी। 

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दिल्ली सरकार ने किया था किराया न लेने का आग्रह
बता दें कि दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के पलायन के कारण दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने मकान मालिकों से आग्रह किया था कि वो लॉकडाउन के दौरान मजदूरों से मकान का किराया न लें। वहीं ये भी कहा गया था कि मकान का किराया लेने के लिए जो भी मकान मालिक दबाव बनाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजदूरों की रोजी चले जाने के कारण वो किराया नहीं दे पा रहे हैं और घर छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं। जिसके कारण सरकार ने ये फैसला लिया है। 

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