नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। फ्यूचर समूह की कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के सुरक्षित कर्जदाताओं ने कंपनी के रिलायंस रिटेल के हाथों अधिग्रहण संबंधी 24,713 करोड़ रुपये के सौदे को बहुमत से खारिज कर दिया है। एफआरएल ने शुक्रवार शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसे सुरक्षित ऋण देने वाले कर्जदाताओं ने 69.29 फीसदी के बहुमत से रिलायंस रिटेल के साथ हुए करार पर असहमति जताई है। इस करार की मंजूरी के लिए रखे गए प्रस्ताव को सिर्फ 30.71 फीसदी कर्जदाताओं की ही मंजूरी मिल पाई।
मुंबई पुलिस ने ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करने संबंधी योजना पर नवनीत राणा को नोटिस
इसके पहले एफआरएल और रिलायंस रिटेल के बीच हुए सौदे को 75 फीसदी से अधिक शेयरधारकों एवं असुरक्षित ऋणदाताओं का समर्थन मिल चुका है। कंपनी के 85.94 फीसदी शेयरधारकों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है जबकि असुरक्षित ऋणदाताओं में से 78.22 फीसदी का समर्थन इसे मिला है। लेकिन इस प्रस्ताव को सुरक्षित ऋणदाताओं में से न्यूनतम 75 फीसदी का जरूरी समर्थन नहीं मिल पाया है। सुरक्षित ऋणदाताओं को कर्ज लेने वाली कंपनी से जमानत दी जाती है और किसी भी बकाये के भुगतान के समय असुरक्षित ऋणदाताओं पर उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।
AAP ने देश में दंगों को लेकर अमित शाह, भाजपा पर बोला तीखा हमला
किशोर बियाणी की अगुवाई वाले समूह की एक अन्य कंपनी फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड ने बताया कि उसके 82.75 फीसदी सुरक्षित कर्जदाताओं ने भी इस सौदे के खिलाफ मत दिया है। हालांकि शेयरधारकों एवं असुरक्षित लेनदारों का बहुमत इसके समर्थन में रहा है। फ्यूचर समूह की कई कंपनियों ने इस हफ्ते अपने शेयरधारकों, सुरक्षित एवं असुरक्षित कर्जदाताओं की बैठकें बुलाई थी जिसमें रिलायंस रिटेल के साथ विलय संबंधी सौदे पर मुहर लगाने का प्रस्ताव रखा गया था।
नफरती भाषण: दिल्ली पुलिस के हलफनामे से नाखुश सुप्रीम कोर्ट
फ्यूचर समूह ने अगस्त 2020 में इस सौदे की घोषणा करते हुए कहा था कि खुदरा, थोक, लॉजिस्टिक एवं भंडारण क्षेत्र में सक्रिय उसकी 19 कंपनियों को रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के हाथों बेचा जाएगा।अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इस सौदे का लगातार विरोध करती रही है। उसका कहना है कि यह सौदा वर्ष 2019 में उसके साथ हुए फ्यूचर के 1,500 करोड़ रुपये के निवेश समझौते का उल्लंघन है।
‘बुलडोजर’ की कार्रवाई को लेकर भाजपा के बाद आरएसएस ने अपना रुख किया साफ
समाधान के लिए संस्थागत सहयोग जरूरी है: प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़
‘राहगीरी' के लिए कनॉट प्लेस की सड़क बंद करने से व्यापारियों में रोष,...
राहुल गांधी ने पूछा - जातिगत जनगणना से डरते क्यों हैं प्रधानमंत्री...
नर्मदा नदी में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए गुजरात सरकार का राहत...
देश में एक चुनाव कराने के विषय पर हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक
दानिश अली के अशोभनीय आचरण की भी जांच की जाए : भाजपा सांसद निशिकांत...
हिमंत की पत्नी ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ किया मानहानि का...
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ED के समन को झारखंड हाई कोर्ट में दी...
PM मोदी ने वाराणसी में किया अंतररष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास
पुलिस की लचर जांच से निराश सुप्रीम कोर्ट ने की जांच संहिता की हिमायत