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मामला फंसा तो सर्कुलेट हुई पुरानी गाइडलाइन, मंत्री सतपाल महाराज की किरकिरी

  • Updated on 6/4/2020

देहरादून /ब्यूरो। मंत्री सतपाल महाराज प्रकरण से पहले शायद ही किसी को मालूम था कि किसी भी क्षेत्र विशेष में कोरोना पॉजीटिव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र या पूरी बिल्डिंग को नहीं बल्कि सिर्फ उस हिस्से को क्वारंटाइन किया जाएगा जहां संबंधित मरीज का मूवमेंट हुआ है। महाराज मामले में ऐसा कुछ नहीं होने से सरकार पर आम जनता और वीवीआईपी के लिए अलग.अलग कानून चलाने के आरोप लगे। उसके बाद शासन सक्रिय हुआ और कायदे कानून का हवाला दिया जाने लगा।

मंगलवार की दोपहर बाद मुख्य सचिव कार्यालय से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और प्रभारी सचिवों के साथ ही सभी विभागाध्यक्षों के नाम एक आदेश जारी हुआ। इस आदेश में 18 मई को जारी केन्द्र सरकार की गाइडलाइन का हवाला देते हुए इसके अक्षरश: पालन की अपेक्षा की गई। आदेश के अनुसार सभी विभागों में एक-एक नोडल अफसर की तैनाती होगी।

यह तैनाती विभागीय प्रमुख और सचिव द्वारा किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव कार्मिक यह सुनिश्चित करेंगे कि नोडल अफसर तैनात हुए या नहीं। नोडल अफसर की यह जिम्मेदारी होगी कि यदि उसके कार्यालय में किसी में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो वह तत्काल जिलाधिकारी अथवा सीएमओ को इसकी जानकारी देगा। जिला रैपिड रिस्पांस टीम मौके पर पहुंचेगी और आवश्यक जांच पड़ताल करेगी। यह टीम तय करेगी कि संक्रमण का मामला है या नहीं, यदि है तो कार्यालय के किस स्टाफ को हाई रिस्क माना जाएगा और किसे लो रिस्क। विभाग के नोडल अफसर की जिम्मेदारी होगी कि वह पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज कराए।

जिला रैपिड टीम द्वारा क्वारंटाइन के संबंध में लिए गये फैसलों को क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी। आदेश में यह भी साफ कर दिया गया है कि यदि किसी दफ्तर में एक या दो केस मिलते हैं तो पूरे दफ्तर या पूरी बिल्डिंग में संक्रमणरोधी प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसी हिस्से को डिसइन्फेक्ट किया जाएगा जिस हिस्से में पिछले 48 घंटे के दौरान संबंधित मरीज का मूवमेंट हुआ है। आदेश में साफ किया गया है कि दफ्तर में काम बंद करने की आवश्यकता कतई नहीं है। संक्रमण रोधी प्रक्रिया के बाद रूटीन का काम शुरू किया जा सकता है।

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