स्पेशल ट्रेनों के किराया विवाद पर जावड़ेकर का विपक्ष को जवाब, कहा- सब कांग्रेस की राजनीति

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। देश में लॉक डाउन (Lockdown) के बीच लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। देश में अलग-अलग जगह मजदूर अपने घर जाने के लिए पत्थरबाजी पर भी उतर आए हैं और कहीं भारी संख्या में भीड़ लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं जिससे पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है। लोगों को घर पहुंचाने वाले मजदूर श्रमिक ट्रेनों को लेकर कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार मजदूरों से रेल किराया वसूल रही है। वहीं सरकार की ओर से साफ किया गया है कि मजदूरों से कोई भी किराया नहीं लिया जा रहा है। मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए 15 फ़ीसदी खर्चा राज्य सरकार को उठाना है जबकि 85 फीसदी केंद्र उठा रही है।

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जावेडकर का विपक्ष को जवाब
इस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को ट्वीट कर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि रेलवे विवाद के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार मजदूरों का किराया चुका रहे हैं, वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल राजस्थान में कांग्रेस सरकार, केरल में वामपंथी सरकार और महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन किराए का पैसा नहीं चुका रहे। यह सब कॉन्ग्रेस की राजनीति है उन्हें शर्म आनी चाहिए।

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सोनिया गांधी ने उठाए सवाल
इससे पहले कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया की जिन मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही है। उनसे किराया वसूले गए हैं। जिसकी पुष्टि ट्रेनों से आए मजदूरों ने भी की है। मजदूरों का कहना है कि उन्होंने टिकट का पूरा पैसा चुकाया है।

इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से एक बयान भी आया है सोनिया ने कहा कि श्रमिक और कामगार राष्ट्र निर्माण के दूत हैं जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाजों से निशुल्क वापस ले आ सकते हैं, वहीं गुजरात के केवल एक सरकारी कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट, भोजन पर खर्च किए जा सकता हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के राहत फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकती है तो फिर तरक्की के इन ध्वज वाहक को को आपदा की इस घड़ी में निशुल्क रेल की यात्रा सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती।

इस मुद्दे को लेकर सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गरीब मजदूरों पर सवाल उठा सवाल उठाया था और केंद्र से अनुरोध किया था कि मजदूरों से पैसा ना ले जिसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यही बात कही थी।

सोनिया गांधी के बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा कि एक तरफ रेलवे दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों से टिकट किराया वसूल रही है वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम के राहत कोष में 151 करोड़ का चंदा दे रही है।

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अमित मालवीय का ट्वीट
इस पर बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में स्पष्ट है कि स्टेशनों पर कोई टिकट नहीं बिकेगा, रेलवे 85% सब्सिडी दे रही है तो 15% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। प्रवासी मजदूरों से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है उन्होंने आगे लिखा कि सोनिया गांधी क्यों नहीं कांग्रेस शासित प्रदेशों को खर्चा उठाने के लिए कहती है।

बता दें कि मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन रेल मंत्रालय राज्य सरकारों से राय पर ही चला रही है जिसमें राज्य सरकार तय करती है कि कहां से कहां तक ट्रेन चलाई जाएगी और किसको गृह राज्य भेजना है और उसका नोडल अधिकारी कौन होगा।

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