सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों का SC में केजरीवाल सरकार ने किया मजबूती से समर्थन

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को आम आदमी पार्टी (AAP) मजबूती के साथ समर्थन दे रही है। लगातार 21 दिन से दिल्ली-हरियाणा के सिंघू बॉर्डर (Singhu Border) पर डेरा जमाए बैठे किसानों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई के दौरान दिल्ली प्रशासित केजरीवाल सरकार (Kejriwal Govt) ने किसानों को पूरा समर्थन दिया और उनकी मांगों को जायज बताया। 

बुधवार को सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जमकर बहस हुई। केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार से सीधा सवाल किया कि आखिर क्यों वो किसानों का  पक्ष ले रही हैं? इसके जवाब में केजरीवाल सरकार ने केंद्र से ही प्रश्न पूछ लिया कि वो किसका पक्ष ले रही है?

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'किसानों की बात मानते ही खत्म हो जाएगा आंदोलन'
बता दें कि केजरीवाल सरकार की ओर से वकील राहुल मेहरना ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार किसानों की मांगे मान ले तो ये आंदोलन तुरंत ही खत्म हो जाएगा। इन कानूनों को लाकर किसानों को यहां बैठने के लिए मजबूर किया गया है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन का जमकर विरोध किया। 

केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि किसान बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी भी प्रकार का समझौता न करके अपनी मांगों पर अड़े हैं और अब उनके साथ विपक्षी दलों की ताकत भी जुड़ गई है। 

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'किसानों की मांगें विधान संबंधी'
वहीं केजरीवाल सरकार ने मजबूती के साथ किसानों का समर्थन किया और कहा कि किसानों की मांगें विधान संबंधी हैं, इसलिए केंद्र सरकार को इन्हें मान लेना चाहिए। सरकार की मांगे मानते ही सारा विरोध खत्म हो जाएगा। किसान भी अपने घर चले जाएंगे। वो .यहां जानबूझकर नहीं बैठे हैं , उनके यहां बैठने के लिए मजबूर किया गया है। 

बता दें कि दिल्ली प्रशासित केजरीवाल सरकार लगातार किसानों का समर्थन कर रही है। सीएम केजरीवाल किसानों से एक बार मिल भी चुके हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता लगातार किसानों के समर्थन में बयान दे रहे हैं और किसानों की हौंसला अफजाई कर रहे हैं। 

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