नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ब्याज दर तय करने वाली monetary policy committee (एमपीसी) की तीन दिन की बैठक सोमवार को यहां शुरू हुई। ऐसा अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक में एमसीपी प्रमुख नीतिगत दर repo rate में 0.25 प्रतिशत की और वृद्धि का फैसला कर सकती है।
विश्लेषकों का मानना है कि इसके साथ ही मई, 2022 से शुरू हुआ ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला थम जाएगा। RBI Governor शक्तिकांत दास की अध्यक्षता मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन की बैठक (3-6 अप्रैल) के दौरान विभिन्न घरेलू और वैश्विक कारकों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद वित्त वर्ष 2023-24 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की जाएगी।
छह सदस्यों वाली समिति ने ब्याज दरों पर क्या फैसला किया है, इस बारे में गवर्नर बृहस्पतिवार को बताएंगे। महंगाई को काबू में करने के लिए केंद्रीय बैंक मई, 2022 से repo rate में 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर चुका है। इसके बावजूद मुद्रास्फीति ज्यादातर समय रिजर्व बैंक के छह प्रतिशत के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है।
mpc retail inflation में वृद्धि और विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा हाल में की गई कार्रवाई पर खासतौर से विचार करेगी। नवंबर और दिसंबर, 2022 में छह प्रतिशत से नीचे रहने के बाद retail inflation जनवरी में rbi के संतोषजनक स्तर को पार कर गई। ऐसे में केंद्रीय बैंक की कार्रवाई जरूरी है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में 6.52 प्रतिशत और फरवरी में 6.44 प्रतिशत थी। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक बृहस्पतिवार को rapo rate में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि करेगा, और शायद इसके साथ ही ब्याज दर में बढ़ोतरी का सिलसिला थम जाएगा। एमपीसी में rbi के तीन अधिकारी और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी सदस्य होते हैं।
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