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SC dismisses plea seeking stay of migrant laborers in hotels and resorts ALBSNT

SC ने प्रवासी मजदूरों को होटल और रिसॉर्ट्स में ठहराने वाली याचिका को किया खारिज

  • Updated on 4/3/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सामने मौजूदा कोरोना वायरस (Corona Virus) से उत्पन्न संकट के समय भी याचिका दाखिला करने वालों को आड़े हाथ लिया है। कोर्ट ने  लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों को लेकर एक याचिका की सुनवाई कर रही थी।जिसमें यह मांग की गई थी कि प्रवासी मजदूरों को होटल और रिसॉर्ट्स में ठहराया जाए।

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 लाखों विचारों को सुनना असंभव

याचिका में यह भी कहा गया कि चूंकि प्रवासी मजदूरों को जिस शेल्टर होम में रखा जाता है,वहां बेहतर सुविधा नहीं होने से आने वाले दिनों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें इस विषय को अपने-अपने तरीके से निपटारे करने में जुटी है। हर एक बात के लिये कोर्ट का समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिये। जब लाखों लोगों के पास लाखों विचार होते है ऐसे में सबके विचार को सुना जाना भी असंभव है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वकील हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण के याचिका को खारिज कर दिया है।

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प्रवासी मजदूरों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही

वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस याचिका पर सवाल उठाते हुए कोर्ट को भरोसा दिया कि केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर सजग है। उन्होंने कहा कि एसी कमरों में बैठकर जनहित याचिका करने के बजाए जमीन पर उतरकर मदद करना बेहतर होता है। केंद्र सरकार प्रवासियों मजदूरों पर विस्तृत रिपोर्ट भी अदालत में रखेगी। उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारें भवन,स्कूल,होटल में प्रवासी मजदूरों को ठहराने की व्यवस्था सफलतापूर्व कर रही है।   

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